शेतकऱ्यांसह तरुण बेरोजगार यांना स्थानिक कंपन्याकडून सीएसआर फंड देऊन आत्मनिर्भर करण्याची मागणी.
वरोरा प्रतिनिधी :-
वरोरा तालुक्यात जय जिजाऊ महिला ब्रिगेड या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून तालुक्यातील महिलांना विविध प्रशिक्षण शिबीर घेऊन व त्यांच्या कौटुंबिक समस्या सोडवून महिलांचा आधारस्तंभ बनलेल्या संस्थेच्या अध्यक्षा तथा सामाजिक नेत्या योगिता लांडगे यांनी वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तरुण बेरोजगार व महिलांच्या समस्या घेऊन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन मागणी केली की वरोरा तालुक्यातील कंपन्यातील सीएसआर फंड च्या पैशातून शेतकऱ्यांना मदत, तरुण बेरोजगार यांना व्यवसाया करिता मदत व महिलांना त्या कंपन्यात काम करण्याची संधी द्यावी, दरम्यान या मागण्याना घेऊन त्यांनी श्रमिक पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही जय जिजाऊ महिला ब्रिगेड सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून प्रशासनाविरोधात अभिनव आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे. यावेळी पत्रकार परिषदेला योगिता लांडगे, माया पेंदोर, मनिषा लोनगाडगे इत्यादी महिलांची उपस्थिती होती.
कंपन्याच्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडातून राजकीय नेत्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम येथील कंपन्या करतात, मात्र ज्या गरीब शेतकऱ्यांचे शेतीचे नुकसान झाले किंव्हा शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केली त्यांना अर्थसहाय्य येथील कंपन्या करत नाही, येथील तरुण बेरोजगार यांना कंपन्यात काम मिळाले पाहिजे पण बाहेर प्रांतातून मोठया प्रमाणात कामगार आणले जातात, येथील महिलांना कंपन्या स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना कंपन्यात काम दिले जायला हवे पण तसें काम कंपन्या देत नाही अर्थात आमच्या भागातील कंपन्या आम्हालाच मदत करतं नाही आणि केवळ राजकीय नेत्यांनाचं सीएसआर फंड देऊन स्थानिकांवर अन्याय करतात, मात्र हा अन्याय आता आम्ही सहन करणार नाही, जर कंपन्यानी सीएसआर फंड चा पैसा सामाजिक उपक्रमासाठी दिला नाही तर आम्ही जय जिजाऊ महिला ब्रिगेड संस्थेच्या माध्यमातूनवरोरा तालुक्यातील कंपन्या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभारू असा इशारा योगिता लांडगे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून प्रशासनाला दिला आहे.
काय आहे जय जिजाऊ महिला ब्रिगेड च्या मागण्या?
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना CSR फंडातून अर्थसहाय्य देण्यात यावे
*स्थानिक विकासासाठी CSR फंड: वरोरा तालुक्यातील
*विविध कोलमाईन्स आणि उद्योगांना, तालुक्याच्या विकास कामांसाठी ग्रामपंचायतींना CSR फंड देण्यास आदेशित करावे.
*महिलांना कंपन्यात रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे.
*कंपन्यात लैंगिक छळ समितीची पडताळणी समिती तयार करून खाजगी आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती कार्यरत आणि प्रशिक्षित आहे की नाही. तसेच त्यात स्थानिक एन.जी.ओ. (NGO) प्रतिनिधी आहे काय, याची पडताळणी करून ती कार्यरत ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.
*वरोरा शहरात जड वाहतुकीवर निर्बंध लावावे व वरोरा शहर आणि ग्रामीण भागातून होणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या जड वाहतुकीवर निर्बंध घालून त्यांना पर्यायी रस्ता द्यावा, जेणेकरून नागरिकांना सुरक्षितता मिळेल.
*वरोरा शहरातील धोकादायक मोठे बॅनर नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू नयेत, यासाठी नगर पालिकेला आदेशित करावे
*वरोरा येथील तहसिल कार्यालयामध्ये ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था, शौचालय आणि स्वच्छतागृहाची सोय करण्याकरिता आदेश द्यावेत.
*वरोरा, भद्रावती तालुक्यातील विविध कंपन्यांसोबत महिलांची एक बैठक बोलावून महिलांना काम करण्याची संधी देण्यावर प्राधान्य द्यावे
