आता कुणीही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही. जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले चौकशीचे निर्देश.
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तधाऱ्यांनी पीक कर्ज वाटप करताना जिल्ह्याबाहेरील ७/१२ असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला होता व नागरी सेवा सहकारी संस्थेच्या सचिवाला तोंडी आदेश देऊन वर्धा जिल्ह्यातील साजा मध्ये असलेल्या जवळपास 50 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारले होते यामुळे या पीक कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांनी तशी जिल्हाधिकारी, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार दिली होती, आता सहकार विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था चंद्रपूर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चंद्रपूर तसेच सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था वरोरा यांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागरी येथील सेवा सहकारी संस्थेचे भागधारक शेतकरी संजय रमेशराव सातपुते व इतर शेतकरी सभासद यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर हा विषय प्रशासनापर्यंत पोहोचला. निवेदनानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज वितरण करताना जिल्ह्याबाहेरील ७/१२ उताऱ्यांवर असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
यासंदर्भात बँकेने ३० जून २०२५ रोजी परिपत्रक जारी करून विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना सूचना दिल्या होत्या. मात्र, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नागरी (ता. वरोरा) येथील काही सभासद शेतकऱ्यांना २०२५-२६ या वर्षात पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला होता व तसे तोंडी आदेश संस्थेचे सचिव यांना देण्यात आले होते, दरम्यान जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या प्रकरणात संबंधित परिपत्रकाचा सखोल अभ्यास करून, पूर्वीपासून सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार पीक कर्ज मिळावे यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. या घडामोडीमुळे पीक कर्जापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, सहकार विभागाच्या भूमिकेकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
