तीन सदस्यीय आमदार समितीच्या चंद्रपूर आगमना वेळी आरक्षण बचाव संघर्ष समिती करणार आंदोलन आणि सोपविणार पुरावे.
चंद्रपूर : –
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (सीडीसीसी) कथित बेकायदेशीर नोकरभरती प्रकरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या गुप्त बैठकीत मोठा निर्णय घेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. विविध जातीय संघटना, सामाजिक संघटना तसेच अनेक राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहून भ्रष्टाचाराविरोधात पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. समितीच्या आंदोलनामुळे यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी जाहीर केली होती. मात्र तब्बल एक वर्ष उलटल्यानंतरही चौकशीचा अहवाल शासनाला सादर न झाल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. चौकशी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना “मॅनेज” झाले की काय, अशी शंका देखील बैठकीत उपस्थित करण्यात आली.
दरम्यान, या नोकरभरतीत ओबीसी, एससी आणि एसटी आरक्षण डावलल्याचा आरोप करत मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तरीही तत्कालीन अध्यक्ष संतोष रावत यांनी काही सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने भरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे वितरित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बैठकीत करण्यात आलेल्या चर्चेनुसार, प्रत्येक उमेदवाराकडून २५ ते ४० लाख रुपये घेण्यात आल्याची चर्चा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होती. या प्रकरणात संचालक मंडळ, परीक्षा घेणारी आयटीआय कंपनी आणि तत्कालीन सीईओ कल्याणकर यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. या संदर्भातील मुद्दा आमदार किशोर जोरगेवार आणि देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीने राज्याचे माजी मंत्री Sudhir Mungantiwar यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आता तीन सदस्यीय आमदार समितीमार्फत सीडीसीसी बँकेतील नोकरभरती तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
दिनांक १० मे रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने स्पष्ट इशारा दिला की, “जोपर्यंत ३६० पदांची कथित बोगस नोकरभरती रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.” तसेच आमदार समितीकडे सर्व पुरावे सादर करून भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा करण्याचा निर्धार करण्यात आला. दरम्यान या निर्णयामुळे सीडीसीसी बँकेच्या संचालक मंडळात खळबळ उडाली असून, येत्या काळात हे प्रकरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
