31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या – सुप्रीम कोर्ट
पालिका निवडणुका आता पुढील वर्षी?
नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम पुरवण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात असल्याने नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व महापालिका, नगरपालिका व इतर स्थानिक संस्था निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
News reporter :- अतुल दिघाडे
न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही सुनावणीदरम्यान फटकारत लोकशाहीतील निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित केले. “निवडणुका वेळेत होणे ही घटना-संरचित जबाबदारी आहे. तांत्रिक अडचणी, यंत्रसामग्रीची कमतरता किंवा राजकीय कारणांनी निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान कारणे मांडली—
- प्रभाग रचना व आरक्षण प्रक्रियेस विलंब
- काही महानगरपालिका भागात कायदेशीर अडचणी
- ईव्हीएम यंत्रे उपलब्ध होण्यात उशीर
- प्रशासनिक स्तरावर पूर्ण तयारीसाठी अधिक वेळ आवश्यक
परंतु ही कारणे मान्य न करता न्यायालयाने अंतिम मुदत म्हणून 31 जानेवारी 2026 निश्चित केली.
ईव्हीएम पुरवठ्याचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कडक निर्देश दिले —
- नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आवश्यक सर्व ईव्हीएम राज्यात उपलब्ध करून द्याव्यात.
- ईव्हीएम उपलब्धतेच्या कारणावरून कोणताही अतिरिक्त विलंब स्वीकारला जाणार नाही.
- नोव्हेंबरपासून निवडणूक कार्यक्रमासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करावी.
निवडणुका आता कधी?
या आदेशानंतर प्रशासनिक पातळीवर मोठी हालचाल सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- डिसेंबर 2025 किंवा जानेवारी 2026 मध्ये मतदान होण्याची शक्यता
- आरक्षण व प्रभाग रचना अंतिम करण्यास गती
- मतदार यादी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रिया पुढे
- मोठ्या शहरांतील महापालिका निवडणुका सर्वप्रथम घोषित होऊ शकतात
न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचे अतिरिक्त निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले—
“स्थानिक स्वराज्य संस्था हे लोकशाहीचे पहिले पायथ्य आहे. निवडणुका वेळेत न झाल्यास जनतेचा आवाज दाबला जातो. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत.”
