सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे हे राजकीय आरक्षणात परत काढण्यात येणार असल्याची शक्यता,
चंद्रपूर :
नुकतेच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद व नगरपरिषद व नगर पंचायत निवडणुकीचे राजकीय आरक्षण घोषित करण्यात आले होते.
मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे हे राजकीय आरक्षणात परत काढण्यात येणार असल्याची शक्यता निर्माण झाल्याने निवडणुकीत उभे होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांना आता वाट पाहावी लागणार आहे.
नागपूर खंडपिठाने 19 सप्टेंबरला निकाल देऊन ज्या याचिका फेटाल्या होत्या त्या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अपील याचिकेवर 25 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली या याचिके नुसार आता आरक्षण हे चक्रानुक्रमांनच घेण्यात येणार असल्यामुळे स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत पुन्हा मोठे फेर बदल होणार असून प्रभाग आरक्षणात पुन्हा बदल होणार आहेत.
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग रचनेच्या आरक्षण संदर्भात नियमा मध्ये अलीकडेच बदल केले होते.महाराष्ट्र शासनाने 1996 मध्ये चक्रवर्ती आरक्षण पद्धतीचे नियम केले होते.
त्यानंतर 1997 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा चक्रकार आरक्षण सुरु करण्यात आले.त्यानंतर 2002, 2007,2012,2017 अश्या पाच निवडणुकीत चक्राकार पद्धतीने निवडणुका पार पडल्या आता शासनाने 0 शून्य पद्धतीने आरक्षण काढले होते याला आता कोर्टाने ब्रेक लावल्यामुळे जुन्या पद्धतीनेच आरक्षण काढण्यात येत असल्यामुळे परत एकदा आरक्षण बदलणार आहे.
आता नवीन आरक्षणाने नवीन राजकीय घडामोडी निर्माण होणार
काहींना संधी मिळतील काहींना मिळालेल्या संधी गमावण्याची वेळ येणार आहे
