मनसेचा इशारा : “दोषींवर कारवाई नाही तर होणार मनसे स्टाईल आंदोलन”
गडचांदूर प्रतिनिधी :-
कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर नगर परिषद हद्दीत शासकीय पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करून खासगी बांधकामास परवानगी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रभाग क्रमांक ८, वॉर्ड क्रमांक ४ येथील सव्हें क्र. १२४/३ मधील प्लॉट क्रमांक १ हा थूटरा-कुसुंबी पांदण रस्त्यासाठी आरक्षित असताना त्या जागेवर गुलाब शेंद्रे यांनी अतिक्रमण करून बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वादग्रस्त जागेवर गडचांदूर नगर परिषदेकडून बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता या रस्त्यावर दोन मजली इमारत उभी होतं आहे.
या प्रकरणी स्थानिक जागरूक नागरिक तथा माजी नगरसेवक विक्रम येरणे, मदन बोरकर आणि अशोक बोधे यांनी नगर परिषदेकडे लेखी तक्रारी देत अतिक्रमण हटविण्याची व भूमी अभिलेख विभागामार्फत शासकीय मोजणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी १९ मार्च रोजी संबंधित बांधकामास परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काय आहे वस्तुस्थिती?
पांदण रस्त्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बांधकाम होतं असतांना केलेल्या तक्रारी वरून १६ मे २०२५ रोजी नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मौका चौकशी व मोजणी केली असता सदर बांधकाम हे पूर्णपणे पांदण रस्त्यावर सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीदेखील अद्याप बांधकाम परवानगी रद्द न झाल्याने नगर परिषद प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. आर्थिक देवाणघेवाणीतूनच ही परवानगी देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, या अतिक्रमित जागेवर भविष्यात देशी दारू दुकान सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती पुढे आली असून त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे गडचांदूरमध्ये संतप्त वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात रोष वाढताना दिसत आहे.
मनसेने घेतला पुढाकार?
स्थानिक मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे की संबंधित बांधकाम परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, पांदण रस्ता मोकळा करून जागा शासन जमा करावी, भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत मोजणी करावी व दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, महत्वाची बाब म्हणजे नगरपरिषद च्या कर विभाग प्रमुख, नगर रचना अधिकारी, तत्कालीन मुख्याधिकारी धुमाळ, विद्यमान मुख्याधिकारी चव्हाण व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून त्रिसदस्यीय समिती नेमून सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, “प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मनसे स्टाईल अभिनव आंदोलन छेडण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील,” असा थेट इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
गडचांदूरमधील या कथित अतिक्रमण प्रकरणामुळे नगर परिषद प्रशासन, भूमी अभिलेख विभाग आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून आता जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
