📰 जिल्हा परिषदेत खळबळ! — वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील ३८ दिव्यांग कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात; प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेत मोठा खुलासा

📰 जिल्हा परिषदेत खळबळ! — वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील ३८ दिव्यांग कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात; प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेत मोठा खुलासा

चंद्रपूर :-  चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत अंतर्गत कार्यरत वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेमुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दिव्यांग कोट्यात नोकरी मिळवलेल्या काही कर्मचाऱ्यांबाबत संशय व्यक्त होत होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहीम राबविली.

News reporter :- अतुल दिघाडे

ही मोहीम ३ आणि ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयात पार पडली. एकूण २४४ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना या शिबिरात उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यापैकी २०६ कर्मचाऱ्यांनी शिबिरात हजर राहून आपली प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी सादर केली. मात्र ३८ कर्मचारी अनुपस्थित राहिले, ज्यामुळे हे सर्व कर्मचारी आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

🌐 पडताळणी मोहिमेचे उद्दिष्ट

या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते — जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे खरी आहेत का, तसेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाण शासन नियमांनुसार आहे का, हे निश्चित करणे. मागील काही वर्षांपासून काही सुदृढ कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन नोकरी मिळवली किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलत सर्व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.

⚖️ अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांवर संशय

या शिबिरात गैरहजर राहिलेल्या ३८ कर्मचाऱ्यांबाबत आता संशय वाढला आहे. प्रशासनाने या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एक अंतिम संधी देत १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे मूळ दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रासह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळी अनुपस्थित राहिल्यास किंवा प्रमाणपत्र बनावट आढळल्यास, संबंधितांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.

🧾 समितीचे नेतृत्व व प्रक्रिया

या पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर होत्या. समितीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तसेच मानव संसाधन विभागाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पडताळणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय नोंदी, मूळ प्रमाणपत्रे आणि त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित अहवालांची तपासणी करण्यात आली.

समितीने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणाचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र खोटे, बनावट किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्वाचे असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याला दिव्यांग कोट्यातील लाभ तत्काळ रद्द केला जाईल. याशिवाय अशा व्यक्तींवर फौजदारी कारवाईची शक्यता देखील नाकारलेली नाही.

🚨 कारवाईची प्रक्रिया

जिल्हा परिषद प्रशासनाने या बाबतीत कोणतीही ढिलाई न दाखवता तातडीने अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिबिरात अनुपस्थित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आली आहे. तपासानंतर जर कोणाचे प्रमाणपत्र चुकीचे आढळले, तर संबंधितांच्या विरोधात केवळ शासकीय लाभच नव्हे तर नोकरीवरून बडतर्फीपर्यंतची कारवाई केली जाणार आहे.

🙌 प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे स्वागत

खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. “प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्यामुळे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर आळा बसेल आणि खरी पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल,” असे अनेक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

📊 पडताळणी मोहिमेचा आढावा

🔍 पुढील दिशा

ही मोहीम आता जिल्हा परिषदेतील पारदर्शकतेसाठी एक आदर्श ठरू शकते. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने संकेत दिला आहे की, पुढील काळात इतर विभागांतील कर्मचारी व शासकीय यंत्रणांमध्येही अशाच प्रकारच्या पडताळणी मोहिमा राबविण्याचा विचार सुरू आहे.

यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या पात्रांपर्यंत पोहोचेल आणि बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून नोकरी मिळविणाऱ्या व्यक्तींवर अंकुश बसेल, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांमधून व्यक्त होत आहे.

📢 निष्कर्ष:

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या या कारवाईने प्रशासनातील शिस्त, प्रामाणिकता आणि पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील संशयित कर्मचाऱ्यांविरुद्धचा हा तपास जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीने केवळ एक मोहीम नसून, तो शासकीय व्यवस्थेतील प्रामाणिकतेचा कस आहे.