तीन सदस्यीय आमदार समितीद्वारे चौकशी सुरु होण्याच्या अगोदरचं परभणी, यवतमाळ मध्ये प्रशासक तर मग चंद्रपूरच्या बँकेवर का नाही?
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या बोगस व भ्रष्ट 360 पदाच्या नोकर भरती घोटाळ्याची चौकशी एसआयटी कडून वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे व भ्रष्ट संचालक यांच्यावर कुठलीही कार्यवाही होऊन त्यांचेवर दोषारोपण करण्यात आले नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो हुशार परीक्षार्थी यांनी संताप व्यक्त केला होता, दरम्यान मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी सतत शासनाकडे व विशेष करून माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेकडे पाठपुरावा करून ही नोकर भरती रद्द करण्यात यावी व यासाठी नोकर भरतीच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी लावून धरली होती,
या संबंधाने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळ सभागृहात सतत प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधून एसआयटीचा तपास कासवगतीपेक्षा कमी आल्याने सिडीसीसी बँकेच्या नोकर भरतीच्या गैर व्यवहाराची चौकशी आमदाराच्या समिती द्वारे करण्यात यावी अशी मागणी केली होती, दरम्यान आमदार राजेश विटेकर, विधानसभा सदस्य यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२५ मधील तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यानुषंगाने सहकार मंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनास अनुसरुन चंद्रपूर, यवतमाळ व परभणी, जिल्हा सहकारी बैंकेची चौकशी तीन आमदार सदस्यीय समिती द्वारे करण्याचा आदेश दिला होता, त्यानुसार आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वात ही समिती आता चौकशी करणार आहे.
खरं तर प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वात चंद्रपूर, यवतमाळ व परभणी च्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होण्याअगोदर यवतमाळ व परभणी जिल्हा बँकेवर शासनाने प्रशासकांची नेमणूक करून संचालक मंडळ बरखास्त केलं आहे, जेंव्हा की या बैंकेच्या निवडणूक संबंधाने न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, मात्र तरीही बँकेवर प्रशासक बसवीला गेला आहे, अर्थात चौकशी करतांना विद्यमान संचालक व अध्यक्ष यांचा हस्तक्षेप होऊ नये व चौकशी पारदर्शी व्हावी हा यामागे शासनाचा उद्देश असू शकतो,
खरं तर चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत तर नोकर भरती दरम्यान खुलेआम प्रत्येक उमेदवाराकडून 25 ते 40 लाख रुपये तत्कालीन अध्यक्ष संचालक सिईओ व परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनीच्या माध्यमातून घेतल्याचे अनेक पुरावे असतांना व आमदार किशोर जोरगेवार व आमदार देवराव भोंगळे यांनी अधिवेशन काळात सिडीसीसी बँक नोकर भरतीचा परीक्षेत घोळ व परीक्षार्थी यांचेकडून अध्यक्ष संचालक यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता, दरम्यान पैसं घेणारे तत्कालीन संचालक सुद्धा सद्या कार्यरत असतांना आमदारांची चौकशी समिती ही पारदर्शक चौकशी करू शकणार नाही त्यामुळे जोपर्यंत बँकेच्या नोकर भरती व इतर गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण होतं नाही तोपर्यंत सिडीसीसी बैंकेवर सुद्धा प्रशासक बसविणे आवश्यक आहे, कारण ज्या पद्धतीने नोकर भरती झाली, बँकेचे सॉफ्टवेअर हैक झाले, परीक्षा दरम्यान परीक्षा पोर्टल हैक झालं आणि रात्रीच्या वेळी न्यायालयाचा आदेश मोडून नियुक्ती पत्र देऊन पैशाचा गैरव्यवहार करण्यात आला ही सर्वं स्थिती भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट सक्रिय होते हे सिद्ध करते त्यामुळे या सिडीसीसी बँकेवर प्रशासक बसविणे आवश्यक झाले आहे व ते न्यायसंगत होऊ शकते.
माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष.
राज्य सरकारच्या प्रत्येक अधिवेशनात आपल्या धारदार प्रश्नानी आपल्याच सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढून जनतेच्या न्याय हक्कासाठी आवाज बुलंद करणारे व विशेष करून सत्तधारी विरोधक एकत्र येऊन चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या नोकर भरतीत आपले उखळ पांढरे केले असतांना बँकेच्या भ्रष्ट नोकर भरती विरोधात आक्रमकपणे एकटे लढणारे माजी मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी आत्तापर्यंत न्यायची भूमिका घेतली आहे, खरं तर याचं सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीचा पैसा घेऊन तो पैसा त्यांना विधानसभा निवडणुकीत हरविण्यासाठी वापरला याचे किस्से सर्वत्र चर्चील्या गेले, मात्र प्रचंड परिश्रम, दांडगा जनसंपर्क, त्या क्षेत्रात केलेली अप्रतिम विकास कामे व उत्कृष्ट प्रचार नियोजन यामुळे ते आपली विजयी झाले, खरं तर आमदार सुधीर मुनगंट्टीवार हे मंत्री झाले नसले तरी मंत्र्यांपेक्षा त्यांचा कामाचा व्याप अधिक आहे, त्यामुळे सिडीसीसी नोकर भरती व तिथे करण्यात आलेला मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आमदार समिती समोर आणेल का? यापेक्षा जर मुनगंट्टीवार यांनी त्री सदस्यीय समितीला योग्य चौकशी करण्यास भाग पाडले तर सिडीसीसी बैकेच्या 100 कोटींपेक्षा जास्तीचा घोटाळा समोर येऊन अनेक संचालकांना जेल वारी करावी लागेल अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
