महावितरणच्या स्मार्ट मीटर एसएमएसमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक की ऐच्छिक? नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण
चंद्रपूर / महाराष्ट्र :- राज्यभरातील लाखो वीज ग्राहकांना महावितरण (MSEDCL) कडून स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत एसएमएस पाठविण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. या संदेशात भारत सरकारच्या १७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेचा उल्लेख करत, विद्यमान मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
महावितरणने पाठविलेल्या संदेशानुसार, ज्या ग्राहकांकडे अद्याप स्मार्ट मीटर नाहीत, त्यांच्या ठिकाणी महावितरण किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी विद्यमान मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवू शकतात. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असल्याचेही संदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महावितरणने सांगितलेले स्मार्ट मीटरचे फायदे :
१. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक बिलिंग.
२. मोबाईल ॲपद्वारे वीज वापरावर नियंत्रण व निरीक्षण.
३. सौरऊर्जेच्या वेळेत घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट ८५ पैशांपर्यंत सवलत.
४. मीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत.
मात्र, या संदेशानंतर अनेक ग्राहकांच्या मनात महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य आहे का? ग्राहक नकार देऊ शकतात का? ग्राहकांची संमती आवश्यक आहे का? या प्रश्नांवर सोशल मीडियात विविध दावे केले जात आहेत.
दरम्यान, राज्यातील काही राजकीय नेत्यांनी स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याचे वक्तव्य केल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आणखी संभ्रम निर्माण झाला आहे. एका बाजूला महावितरणचा एसएमएस आणि दुसऱ्या बाजूला सक्ती नसल्याचे दावे यामुळे ग्राहक स्पष्ट भूमिकेची मागणी करत आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, वीज वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, वीज चोरी रोखणे, रिअल-टाइम मीटर रीडिंग आणि अचूक बिलिंग यासाठी स्मार्ट मीटर योजना राबविली जात आहे. केंद्र सरकारने देशभरात टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
ग्राहकांनी काय करावे?
– मीटर बदलण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांची अधिकृत ओळख तपासावी.– कोणतेही शुल्क मागितल्यास तत्काळ महावितरणकडे तक्रार करावी.– स्मार्ट मीटरसंदर्भातील अटी व नियमांची माहिती घ्यावी.
– शंका असल्यास स्थानिक महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ग्राहकांचा अधिकार :-
वीज ग्राहकांना संपूर्ण, पारदर्शक आणि स्पष्ट माहिती मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. स्मार्ट मीटरच्या वापर, बिलिंग पद्धती, तांत्रिक बाबी आणि ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत शासन व महावितरणने अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
राज्य शासन, मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा विभागाकडून या विषयावर स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाल्यास ग्राहकांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
(टीप :- वरील वृत्त महावितरणच्या ग्राहकांना पाठविण्यात आलेल्या संदेश व उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार तयार करण्यात आलेले आधारवर न्यूज आहे. कोणत्याही अंतिम निर्णयासाठी शासन व महावितरणच्या अधिकृत सूचनांनाच प्राधान्य द्यावे.)
