संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असतांना देशाचे पंतप्रधान अनुपस्थित राहत असल्याने देश विदेशात चुकीचा संदेश….
नवी दिल्ली :-
लोकसभेतील उपस्थितीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका आकडेवारीनुसार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची लोकसभेतील उपस्थिती सुमारे ९१ टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती सुमारे २९ टक्के असल्याचा दावा केला जात आहे. या आकडेवारीवरून संसदेत जनतेच्या प्रश्नांबाबत कोण अधिक सक्रिय आहे, याबाबत विविध स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान देशाचा पंतप्रधान जो देशातील जनतेला जबाबदेही आहेत तोच संसदेच्या कामकाजात उपस्थित होऊन खासदार आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना उत्तर देत नसेल तर मग एवढ्या मोठया लोकशाही देशात संसद चालविणार कोण हा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.
भारतीय संसदेच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संसदेत उपस्थित राहून जनतेच्या समस्या मांडणे, विविध विधेयकांवर चर्चा करणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे ही खासदारांची प्रमुख जबाबदारी असते. त्यामुळे संसदेत कोणत्या नेत्याची किती उपस्थिती आहे, यावरून त्यांच्या कामकाजाबाबत मतमतांतरे व्यक्त होत असतात. दरम्यान राजकीय विश्लेषकांच्या मते, संसदेत उपस्थिती ही लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाची बाब आहे. अनेकदा विरोधी पक्ष नेते सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी संसदेत सक्रिय भूमिका घेतात. त्याच वेळी सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान यांना संसद सोडून देशातील विविध कार्यक्रम, परदेश दौरे आणि प्रशासकीय काम महत्वाचे वाटतात त्यामुळे अनेकदा संसदेत उपस्थित राहत नाही, त्यामुळे सत्ताधारी यांची अनुपस्थिती लोकशाहीला घातक ठरत आहे.
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या आकडेवारीवरून जनतेत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहीजण संसदेत जास्त उपस्थितीला लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीचे प्रतीक मानत आहेत, तर काहीजण पंतप्रधानांच्या कामकाजाच्या स्वरूपामुळे त्यांची भूमिका वेगळी असल्याचे सांगत आहेत. परंतु तज्ज्ञांचे मत असे आहे की संसद ही देशातील सर्वोच्च लोकशाही संस्था असल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींनी शक्य तितक्या वेळा सभागृहात उपस्थित राहून जनतेचे प्रश्न मांडणे आणि चर्चेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संसदेत उपस्थितीचा मुद्दा भविष्यातही राजकीय चर्चेचा विषय असून देश विदेशात मोदींच्या विरोधात जनमत निर्माण होतं आहे.
