मनपा कंत्राटी नाली सफाई कामगार तीन महिन्यांपासून वेतनाविना; “पगार द्या, अन्यथा कामबंद!” – राकेश नाकाडे यांचा संतप्त इशारा
चंद्रपूर :- शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जीवाची बाजी लावणारे सुमारे १६० कंत्राटी नाली सफाई कामगार आज स्वतःच्या घरात उपासमारीशी झुंज देत आहेत. अंतर्गत नाली सफाईचे कंत्राट अमरावती येथील कंत्राटदार यांच्या नावावर असून, मागील तीन महिन्यांपासून या कामगारांना वेतन मिळालेले नाही.
News reporter :- अतुल दिघाडे
रोज नाल्यांमध्ये उतरून घाण, दुर्गंधी आणि जीवघेण्या परिस्थितीत काम करणारे हे कामगार आज घरातील चुल पेटवण्यासाठीही हवालदिल झाले आहेत. मुलांच्या शाळेची फी थकली आहे, घरात राशन संपत आले आहे, गॅस सिलेंडर, लाईट बिल, औषधोपचार—प्रत्येक गरज त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. परीक्षेचे दिवस जवळ आले असताना “फी न भरल्यास परीक्षेला बसू देणार नाही” या भीतीने अनेक कुटुंबे चिंतेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय कष्टकरी जनसंघाचे राज्य उपाध्यक्ष यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मनपा आयुक्त यांना निवेदन सादर केले. १० फेब्रुवारीपर्यंत सर्व कामगारांचे थकीत वेतन त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश कंत्राटदाराला द्यावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, १० फेब्रुवारीपर्यंत मानधन जमा न झाल्यास १२ फेब्रुवारीपासून महानगरपालिकेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडले जाईल.
“सुरक्षा नाही, भविष्य निधी नाही… आणि आता पगारही नाही!”
हे कामगार कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा कवचाविना नाल्यांमध्ये उतरतात. ना योग्य ड्रेसकोड, ना सुरक्षा साधने, ना भविष्यनिर्वाह निधी—अशा असुरक्षित वातावरणात ते दिवस-रात्र शहराची स्वच्छता राखतात. धार्मिक कार्यक्रम असोत, पावसाळ्यातील आपत्ती असो किंवा तातडीची नाली सफाई—ते नेहमी हजर. पण त्यांच्या हक्काचा पगार मात्र तीन महिन्यांपासून रखडलेला!
नव्या आयुक्तांच्या कार्यकाळात ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाल्याची भावना कामगारांत आहे. “आम्ही शहरासाठी जीव धोक्यात घालतो, पण आमच्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार कोण करणार?” असा जळजळीत सवाल कामगार विचारत आहेत.
आज परिस्थिती अशी आहे की, या कुटुंबांकडे शेवटचा पर्याय म्हणून कामबंद आंदोलन उरले आहे. मात्र आंदोलन करून खरोखर न्याय मिळणार का, की पुन्हा एकदा त्यांची व्यथा ‘केराच्या टोपलीत’ जाणार? हा प्रश्न केवळ कामगारांचाच नाही, तर संपूर्ण चंद्रपूरकरांच्या मनात घोळतो आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. या १६० कुटुंबांना न्याय मिळणार का? की त्यांच्या घामाची किंमत पुन्हा एकदा दुर्लक्षित होणार?
चंद्रपूर शहराची स्वच्छता राखणाऱ्या हातांना वेळेवर मानधन मिळणे हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही—तो मानवतेचा प्रश्न आहे.
