📰 राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द; महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीत १-२ गुंठे जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर – लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा

महाराष्ट्र :- महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण अधिसूचना प्रसारित केली असून, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दीतील अकृषक (नॉन-अॅग्रीकल्चरल) जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा आता लागू राहणार नाही, अशी अधिकृत माहिती मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

News reporter :- अतुल दिघाडे

नवीन नियमांमुळे एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, नोंदणी आणि सातबारावर नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया आता कायदेशीर आणि सुलभ होणार आहे. अनेक वर्षांपासून तुकडेबंदीच्या अडथळ्यामुळे थांबलेले मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क नोंदी आणि विकासकामे वेगाने मार्गी लागणार आहेत.

अधिसूचनेनुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ नंतर तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकून पडलेल्या प्लॉट्स, घरे आणि जमिनींचे व्यवहार कायदेशीर करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगरशेती वापराच्या जमिनींना या कायद्यापासून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.

नोंदणीकृत असलेल्या पण सातबारावर नाव नसलेल्या व्यवहारांच्या मालकांची नावे आता मालकी हक्काने नोंदवली जातील, तर नोटरीद्वारे केलेले परंतु नोंदणी न झालेल्या व्यवहारांना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून कायदेशीर मान्यता घेता येणार आहे. महसूल विभाग लवकरच याबाबत सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय व जिल्हास्तरीय कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहे.

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अकृषक जमिनींनाही तुकडेबंदी कायद्यापासून सूट दिली गेली असून, गुंठेवारी प्रमाणपत्रे अधिकृतरीत्या देण्यास आता मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे भूमापन, महसूल नोंदी आणि प्रलंबित विकासकामांना मोठी गती मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटणार असून, कर्जासाठी जमिनीचा तारण म्हणून वापर, वारसाहक्क नोंदी, हिस्सेवाटणी आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

🟦 काय होणार आता? – नागरिकांसाठी मिळणारे प्रमुख लाभ

✅ १) सातबारावर थेट नाव नोंदणी

नोंदणीकृत व्यवहार असूनही ७/१२ वर नाव नसलेल्या मालकांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जाणार.

✅ २) नोटरी असलेले जुने व्यवहारही नोंदणीयोग्य

नोटरीमार्फत झालेले पण नोंदणीकृत नसलेले व्यवहार आता सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करून कायदेशीर मालकी मिळवता येणार.

✅ ३) विकासकामांना गती

भूमापन, महसूल नोंदी, प्रमाणपत्रे यांना वेग येणार.
एमएमआरडीए आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण हद्दीत देखील तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही.

✅ ४) कर्जासाठी जमीन तारण म्हणून वापरता येणार

गुंठेवारी जमिनीला आता बँकेकडून तारणीय मालमत्ता म्हणून मान्यता.

✅ ५) वारसाहक्क, हिस्सेवाटप, मालमत्ता व्यवहार सोपे

कुटुंबातील हिस्सेवाटणी व वारसाहक्काची नोंद आता अडथळ्याविना करता येणार.

🟧 प्रशासनाची पुढील पावले

महसूल विभाग लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) तयार करत असून, सर्व विभागीय व जिल्हास्तरीय कार्यालयांना स्पष्ट सूचना जारी केल्या जातील.

“राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द – नागरी भागातील १-२ गुंठे प्लॉट आता कायदेशीर!”

“लाखो नागरिकांना दिलासा; सातबारावर नाव नोंदणीस मार्ग मोकळा”

“1965 पासून अडकलेले व्यवहार सुटणार – विकासकामांना गती”