जेंव्हा दलालच कर्मचारी होऊन प्रशासनाच्या फाईल्स घेऊन फिरतात तेंव्हा काय समजायचं?
आरटीओचा झोल भाग -2
महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, सहाय्यक परिवहन अधिकारी मेश्राम आणि इतर परिवहन अधिकाऱ्यावर अवैध वसुलीचे पत्रकार परिषद घेऊन आरोप लावल्यानंतर व या संबंधाने ईडी कडे तक्रार केल्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय गोंधळात असल्याची स्थिती आहे, मात्र निगरगट्ट प्रशासन व्यवस्था व खालून वरपर्यंत पोहचणारी माया यामुळे आपण वरच्यांना मैनेज करू या भ्रमात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मोरे जणू स्वतः ला प्रामाणिक व इमानदार असल्याचे भासवत आहे, पण परिस्थिती फार वेगळी असून यांनी या कार्यालयात जे दलाल कार्यालयीन कर्मचारी म्हणून घेतले आहे व त्यांच्या माध्यमातून जी अवैध वसुली सुरु आहे ती काही लपलेली नाही, कारण याबाबत जिल्ह्यातील शेकडो ट्रक व वाहनधारक ईडी कडे साक्ष द्यायला तयार आहे, कारण ज्या पद्धतीने मोठ्या ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांच्या वाहनांना यांनी खुली सूट दिली ती बाकीच्या ट्रान्सपोर्ट मालकांच्या जिव्हारी लागली असल्याचे बोलल्या जातं आहे. दरम्यान तो मी नव्हेच या भूमिकेत स्वतःला सोज्वळ आणि इमानदार समजणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मोरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेने तर्फे जी नार्को टेस्टची मागणी करण्यात आली ती टेस्ट झाल्यास मोरे यांचे बिंग फुटेल असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सिसिटीव्ही कैमेरे गायब?
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात जो भ्रष्टाचार चालतोय तो सिसिटीव्ही च्या नजरेआड होतोय का हे फार मोठे कोडे असून जर प्रत्यक्षात दररोजची या कार्यालयात धांदल बघितली तर जे दलाल येथील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेत आपली भूमिका बजावतात त्यांचे सिसिटीव्ही फुटेज मधील दृष्य बघितले तर या कार्यालयातील होणार भ्रष्टाचाराचा पर्दापाश झाल्याशिवाय राहणार नाही, पण आश्चर्यांची बाब अशी आहे की या कार्यालयाने दिनांक 6/7/2022 मध्ये नितीन आत्माराम अंभोरे यांना माहिती अधिकारात माहिती देतांना CCTV यंत्रणा लावण्याकरिता करण्यात आलेल्या निविदा व मंजूर निविदा बाबत माहिती दिली आणि एक प्रकारे या कार्यालयात CCTV लागले असल्याचे सुतोवात केले, मात्र याचं कार्यालयातील नौकरी करणारे अमित प्रेमराज काळे यांनी 20/4/2022 ला पोलिसांना आपले बयान देतांना म्हटले आहे की या कार्यालयात कोणतेही सिसिटीव्ही लावलेले नाही, मग लावलेले सिसिटीव्ही गायब झाले की गायब करण्यात आले हा गंभीर प्रश्न असून जर सिसिटीव्ही लावण्यात आले नाही तर सिद्धांत इन्फॉटेक यांच्या नावाने 61,920/- व 66,000/-, योगी इंटरप्रायजेस यांचे 70,300 /- रुपयाचे बिल, प्रभू कॉम्पुटर चे 2015 चे 1,16,725/- बिल असे सिसिटीव्ही कैमेरे विकत घेतल्याचे जे बिल माहिती अधिकारात समोर आले असतांना माहिती अधिकारात सिसिटीव्ही फुटेज का मिळतं नाही ? याचा अर्थ या कार्यालयात भ्रष्टाचार होतो आणि तो उघडकीस येऊ नये म्हणून आपल्या कार्यालयात सिसिटीव्ही नसल्याचे बयान येथील कर्मचारी पोलिसांना देतात आणि पोलीस त्यावर चौकशी न करता मोहर लावतात हे कुठल्या कायाद्यात आहे.
वाहन धारकांच्या तक्रारी पण प्रशासन गप्प का?
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात वाहन धारकांची मोठी आर्थिक लूट होत असतांना व याबाबत अनेक तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात दिल्या जातं असतांना या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यावर कार्यवाही का होत नाही हा गंभीर प्रश्न आहे, दरम्यान तत्कालीन पोलीस अधीक्षक जैन यांच्याकड़े नागपूर च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यानी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर वसुली तेलंगना सिमा नाक्यावर चालवली होती त्याचा पर्दापाश करून तेव्हांचे निरीक्षक करमरकर जे सिमा नाक्यावर होते त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते, त्यांच्यावर नंतर निलंबानाची कारवाई करण्यात आली होती, मात्र त्यांनांतर या विभागाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाली नसल्याने किरण मोरे यांच्या भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटले नाही, पण आता ईडीकडून कार्यवाही झाल्यानंतरचं यांच्या भ्रष्टाचाराचा अंत होईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान रोज नवनवे RTO च्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर येत असून त्याची शृंखला ही अशीच सुरु राहणार आहे.
