गरीब दुर्बल घटकांना मिळणार मोफत अन्नधान्य
संचारबंदी विशेष :-
राज्यातील करोना संसर्गाची साखळी खंडित करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आज, बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवस म्हणजे १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीप्रमाणे सर्व व्यवहार या काळात बंद राहणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोलपंप, सार्वजनिक वाहतूक, रिक्षा-टॅक्सी, उपनगरीय रेल्वे, आरोग्य सेवा सुरू राहणार असल्या तरी सबळ कारणांशिवाय कोणालाही रस्त्यावर फिरता येणार नाही वा खासगी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत.
बंदच्या काळात दुर्बल घटकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन गरीब, रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर, आदिवासी, फे रीवाले, निराधार, अपंग आदींना दिलासा म्हणून ५,४७६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले.
राज्यात रुग्णसंख्या भीतीदायक गतीने वाढत असून आरोग्यसुविधा-लसीकरण वाढवत असताना करोनाची संसर्गसाखळी तोडण्याची तातडीची गरज आहे. लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी नाईलाजाने बुधवारपासून १५ दिवसांची संचारबंदी लागू करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी के ली. या काळात अत्यावश्यक सेवा-उद्योग आणि त्याच्याशी निगडित सेवा सुरू राहतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत. या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि अर्थसाह्य़ देण्यात येईल. करोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. या काळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
बंद करण्याचे अधिकार
जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी गर्दी होत असल्यास अशा बाजारपेठा किं वा दुकाने बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहेत. गर्दी झाल्यास दुकाने वा बाजारपेठा बंद के ल्या जाऊ शकतात.
केंद्राला विनंती..
* महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या पाहता प्राणवायूचा पुरवठा कमी पडत आहे. तो आम्ही वाढवत आहोतच. पण केंद्र सरकारने इतर राज्यांतून प्राणवायू आणण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठीच्या वाहतुकीत अडचण येणार नाही अशी व्यवस्था करावी, अशी विनंती पंतप्रधान मोदी यांना के ली होती. ईशान्येकडील राज्ये, पश्चिम बंगालसारख्या खूप दूरवरच्या ठिकाणांहून प्राणवायू आणण्याची परवानगी मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
* दूरवरच्या राज्यांतून महाराष्ट्रात प्राणवायू रस्तेवाहतुकीने येण्यास विलंब लागेल. त्यामुळे हवाईमार्गाने प्राणवायूचा पुरवठा महाराष्ट्राला करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा. तसेच त्याबाबतची सेवा देण्याचे आदेश हवाई दलाला द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
* सध्या राज्यात रोज सुमारे ५० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनची गरज आहे, परंतु त्यांची टंचाई भासत आहे. लवकरात लवकर अधिक पुरवठा होण्याची गरज आहे.
* पूर-भूकं प यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी केंद्र सरकार बाधितांना थेट मदत करते. करोना ही सुद्धा एक आपत्तीच असल्याने देशभरातील गोरगरिबांना, हातावर पोट असणाऱ्यांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी. महाराष्ट्र आपल्या तिजोरीतून ५४०० कोटी रुपयांची मदत करत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विवाहासाठी फक्त २५ जणांनाच परवानगी
* विवाह समारंभासाठी आतापर्यंत ५० जणांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली होती. परंतु नव्या आदेशात फक्त २५ जणांनाच उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विवाहस्थळांच्या ठिकाणी उपस्थित कर्मचाऱ्यांची करोना चाचणी बंधनकारक. हे प्रमाणपत्र नसल्यास कर्मचाऱ्याला एक हजार तर व्यवस्थापवनाला १० हजार रुपये दंड.
* अंत्यविधीसाठी २० जणांनाच उपस्थित राहता येईल.
गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर बंधने
* पाचपेक्षा अधिक करोनाबाधित रुग्ण असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेत कडक निर्बंध लागू केले जातील. अशा सोसायटय़ांच्या प्रवेशद्वारावर सोसायटय़ांनी फलक लावून माहिती देणे बंधनकारक. बाहेरच्यांना प्रवेश बंद.
* पहिल्यांदा नियमांचा भंग करणाऱ्या सोसायटय़ांना १० हजार रुपयांचा दंड. स्थानिक प्रशासन निश्चित करेल तेवढी दंडाची रक्कम पुन्हा नियमभंग के ल्यास भरावी लागेल.
* सोसायटय़ांमध्ये वारंवार येणाऱ्यांचे लसीकरण किं वा करोना चाचणी झालेली असावी.
ही कार्यालये सुरू राहणार
* केंद्र-राज्य सरकारची कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था
* सरकारी, सहकारी व खासगी बॅंका
* आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कं पन्यां
* औषधनिर्मिती कं पन्या
* विमा-आरोग्य विमा
* रिझव्र्ह बँके च्या नियंत्रणात चालणाऱ्या वित्तीय संस्था, बिगर बँकिं ग वित्तीय संस्था, सूक्ष्म भांडवल पुरवठा वित्तीय संस्था
* न्यायालये-लवादाशी संबंधित वकिलांची कार्यालये
* सर्व कार्यालयांत ५० टक्के उपस्थितीची मर्यादा. करोना नियंत्रणाशी निगडित कार्यालयांमध्ये ती क्षमता गरजेनुसार कमी जास्त असेल.
* सर्व सरकारी व खासगी कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाची काळजी घ्यावी.
* सरकारी कार्यालयांत अभ्यागतांना प्रवेश बंदी. एकाच आवारातील कर्मचारी वगळता इतर सर्व बैठका ऑनलाइन होतील.
हे बंद राहणार
* अत्यावश्यक किं वा जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व दुकाने
* शाळा, महाविद्यालये, खासगी शिकवण्या
* उपाहारगृहे, मद्यालये
* उद्याने, चौपाटय़ा
* चित्रपटगृहे, नाटय़गृहे
* व्यायामशाळा,
क्रीडा संकुले
* वॉटर पार्क
* चित्रपट, मालिका किंवा जाहिरातींचे चित्रीकरण
* मॉल्स, व्यापारी संकु ले
* धार्मिकस्थळे
* केशकर्तनालये, स्पा, ब्युटीपार्लर
हे सर्व सुरू..
* राज्यात बुधवारी रात्री ८ पासून १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत कठोरनिर्बंध लागू राहतील. या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ जीवनावश्यक सेवांची दुकाने, त्याच्याशी निगडित वाहतूक आणि इतर सुविधा सुरू राहतील.
* या काळात कोणत्याही व्यक्तीला सबळ कारणांशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. सकाळी ७ ते रात्री ८ या काळात अत्यावश्यक उद्योग-सेवा सुरू राहतील.
* उपनगरीय रेल्वे सेवा, रिक्षा- टॅक्सी, बस वाहतूक यासारख्या सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतूक सेवा सुरू राहतील, पण आवश्यक सेवांसाठी काम करणाऱ्यांनाच त्यांचा उपयोग करता येईल.
* रुग्णालये आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित लस उत्पादनासारखे सर्व सेवा-उद्योग, त्यांच्याशी निगडित वाहतूक, पाळीव प्राण्यांचे दवाखाने, त्यांच्या खाद्याची दुकाने.
* विमा-बँका आणि इतर वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स सेवा.
* शीतगृहे, राजनैतिक कार्यालये, पावसाळापूर्व कामे.
* पेट्रोल पंप, आयटीसेवा, मालवाहतूक.
* उपाहारगृहांत बसून खानपान करता येणार नाही. पण त्यांना दिवसभर घरपोच सेवा देता येईल.
* गोरगरिबांची सोय व्हावी यासाठी रस्त्यावरील खाद्यविक्रे त्यांनाही दिवसभर पार्सल सेवा देता येईल.
* मद्य घरपोच मागवता येईल.
* आवश्यक सेवेतील उद्योग-निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू राहील.
दुर्बल घटकांना ५ हजार ४७६ कोटींचे साह्य़
’ अन्न सुरक्षा योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
’ राज्यात शिवभोजन योजनेतून रोज २ लाख गोरगरिबांना एक महिनाभर शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येईल.
’ संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना, अशा पाच योजनांतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी १ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य़ आगाऊ देण्यात येईल.
’ सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरकामगारांसाठी विविध कल्याणकारी मदतीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
’ राज्यातील सुमारे ५ लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १५०० रुपयांचे साह्य़ देण्यात येईल. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
’ राज्यातील परवानाप्राप्त १२ लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी १५०० रुपयांचे अर्थसाह्य़ देण्यात येईल.
’ आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपये देण्यात येतील.
’ जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्य़ांना करोनावरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी तातडीने करता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा एप्रिल आणि मेसाठी बिनव्याजी भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
केंद्राला विनंती..
ही उणीदुणी काढण्याची वेळ नाही. आता तेच करत बसलो तर महाराष्ट्र माफ करणार नाही. करोनावरून महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही राजकारण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेऊन राजकारण बाजूला ठेवण्याचे आवाहन करावे अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना के ली.
मार्च महिन्यामध्ये जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर परतावा-विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत असते. लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात यावी.
खासगी वाहनांच्या वापरांवर निर्बंध
’ उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्यात येईल. याशिवाय बाहेरगावच्या गाडय़ा सुरू राहतील. यातून प्रवास करणाऱ्यांना रेल्वे स्थानकात ये-जा करण्यासाठी परवानगी असेल. फक्त तिकीट आवश्यक असेल.
’ जिल्हाअंतर्गत किं वा आंतरजिल्हा प्रवासावर कसलेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. खासगी गाडय़ा किं वा बसेस या अत्यावश्यक किं वा सबळ कारण असेल तरच वापरता येतील. सबळ कारणाशिवाय वाहने चालविताना आढळल्यास एक हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल.
’ रिक्षामध्ये चालक अधिक दोन प्रवासी. टॅक्सीत चालक अधिक क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी. सार्वजनिक तसेच खासगी बसेसमध्ये पूर्ण आसन क्षमतेऐवढे प्रवासी. उभ्याने प्रवासी नेता येणार नाहीत. रिक्षा, बसेस किं वा अन्य वाहनांमधूुन प्रवास करणाऱ्या चालक वा प्रवाशांनी योग्यपणे मुखपट्टी लावली नसल्यास ५०० रुपये दंड वसूल केला जाईल.
वृत्तपत्रांच्या वितरणाला परवानगी
वृत्तपत्रे, नियतकालिके यांच्या छपाई आणि वितरणास परवानगी देण्यात आली आहे. वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण करण्यासही परवानगी असेल.
