खळबळजनक : सिडीसीसी बँकेत कायम नोकरीसाठी ५ लाखांची ‘खंडणी’?

कर्मचाऱ्यांचा संताप, नव्या त्री सदस्यीय आमदार समितीकडे पुराव्यासह होणार तक्रार, मनसेचा पुढाकार.

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (सीडीसीसी) मागील वर्षी झालेल्या नोकरभरती प्रकरणाला पुन्हा एकदा मोठे वळण मिळाले आहे. नोकरीत कायम करण्यासाठी काही नव्याने नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून तब्बल ५ लाख रुपये मागितले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला असून, यामुळे बँक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

भरतीपासूनच वाद, आता नव्या आरोपांची भर.

मागील वर्षी झालेल्या भरती प्रक्रियेत २५ ते ४० लाख रुपये घेऊन नोकऱ्या दिल्या गेल्याचा आरोप मनसेसह सुमारे २० सामाजिक संस्थांनी केला होता. जाहिरात, परीक्षा, निकाल आणि नियुक्त्या – संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. काही उमेदवारांनी परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनीमार्फत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर यांच्या माध्यमातून पैसे दिल्याची चर्चा होती, तर काही उमेदवार मेरिटवर निवडले गेले होते. मात्र, आता नवीन आरोपानुसार, ज्यांच्याकडून पूर्वी पैसे मिळाले नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांकडून ५ लाख रुपये ‘कायम करण्यासाठी’ मागितले जात आहेत. यासाठी एका समितीमार्फत कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाचा (CR) धाक दाखवून दबाव टाकला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘ही सरळसरळ खंडणी’ – कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया.

पीडित कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून, त्यांनी या प्रकाराला सहकार कायद्याविरोधी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची खंडणी असे संबोधले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटांवरही याबाबत तीव्र चर्चा सुरू असून, काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

एका कर्मचाऱ्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले –
“१२ महिन्यांचा probation पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांना कायम करणे हे प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य होते. मात्र आता पैशांसाठी दबाव टाकला जात आहे.”
दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने संतप्त शब्दांत म्हटले –
“मेरिटमध्ये येऊनही जर ५ लाख द्यावे लागत असतील, तर यासारखे दुर्दैव नाही. ६ हजार रुपयांवर १५ महिने काम करूनही आज अशी वेळ आली आहे.”

आंदोलन आणि राजकीय हस्तक्षेप.

या भरती प्रकरणावर आधीही मोठे आंदोलन झाले होते. मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांच्या नेतृत्वात मनोज पोतराजे आणि रमेश काळबांधे यांनी २८ दिवस आमरण उपोषण करून हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. या प्रकरणाची दखल घेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत आवाज उठवत एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी सुरू झाली होती. मात्र, त्या चौकशीवर समाधानकारक निष्कर्ष न आल्याने पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान आता या प्रकरणाची त्रिसदस्यीय आमदार समितीकडून नव्याने चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

पुराव्यासह तक्रार जाणार?

मनसेकडून काही पीडित कर्मचारी पुराव्यासह पुढे येण्यास तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ५ लाखांच्या कथित खंडणी प्रकरणाचे पुरावे चौकशी समितीकडे सादर केले जाणार असून, यामुळे हा विषय पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.

मोठा प्रश्न अनुत्तरितच.

या सर्व घडामोडींमुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे –
नेमके कोण आहेत ते लोक, जे कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची मागणी करत आहेत?
याचा पर्दाफाश चौकशीतून होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निष्कर्ष :

सीडीसीसी बँकेतील भरती प्रक्रियेवरील आधीचे आरोप अद्याप शमले नसताना, आता समोर आलेल्या ५ लाखांच्या कथित खंडणीप्रकरणामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचा वाढता संताप, राजकीय हालचाली आणि नव्याने होणारी चौकशी – या सर्वांमुळे येत्या काळात या प्रकरणात मोठे खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.