बोगस मजूर संस्थांवर कारवाई न झाल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर न्यायालयातून गुन्हे दाखल करण्याचा मनसे इशारा.
चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्था हया बोगस मजूर दाखवून व मिळालेले काम इतरांना देऊन शासनाची फसवणूक करीत असतांना त्यांचे संरक्षण करणारे व सावकारी प्रकारणात न्यायासाठी आलेल्या शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे जिल्हा उपनिबंधक ठाकूर यांनी येत्या 10 दिवसात बोगस मजूर सहकारी संस्थेवर कारवाई न केल्यास न्यायालयातून गुन्हे दाखल करू असा इशारा जिल्हा उपनिबंधक यांना दिलेल्या पत्रातून मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला, यावेळी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, मनसे कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार, मनसे वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार, जनहीत जिल्हाध्यक्ष सुनील गुढे, तालुका अध्यक्ष राज वर्मा व इतर महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य हें सहकार क्षेत्रामुळे अधिक प्रगतशील झालं आहे, मात्र आज याचं सहकार क्षेत्राला भ्रष्टाचाराची कीड लागली असल्याने सहकार क्षेत्र कोळंमडलं आहे, दरम्यान मजुरांना हक्काचं काम मिळावं म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार मजूर सहकारी संस्थांची जिल्हा व तालुका निहाय नोंदणी करण्यात आली आहे, या संस्थेमध्ये श्रमाची विक्री करून वेतनाच्या मोबदल्यात उत्पादन कार्य केले जात असल्याचे या कायाद्यात नमूद केले आहे. पण संस्थेचे सभासद प्रत्यक्ष श्रम करतात आणि त्या श्रमाच्या मोबदल्यात वेतन मिळवतात असा या संस्थेचा उद्देश असतांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या सगळ्याचं मजूर सहकारी संस्था ह्या बोगस मजूर दाखवून व बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करतात व एक प्रकारे शासनाची फसवणूक केल्या जात आहे, या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे दिनांक 14/2/2025 ला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात निवेदन दिले होते, व त्यानंतर दिनांक 26/8/2025, दिनांक 29/9/2025 ला व दिनांक 13/11/2025 स्मरणपत्र देऊन संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, मात्र जिल्हा उपनिबंधक उडवाउडवी ची उत्तरे देऊन त्या बोगस मजूर संस्थांच्या अध्यक्ष सचिब यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करताहेत, कारण ज्या अर्थी जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे या संस्थेच्या नोंदणी देखरेख आणि या संस्थांना कामे वाटप करण्याची जबाबदारी आहे ते जिल्हा उपनिबंधक जयंसिंग ठाकूर हें तक्रारकर्त्यांनाचं पुरावे मागतात याचा अर्थ यांची त्या बोगस मजूर संस्थेसोबत यांच्यासोबत सांठगाठ आहे हें स्पष्ट होते,
काय आहे हा बोगस मजूर संस्था घोटाळा?
मजुरांना हक्काचं काम मिळावं म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार मजूर सहकारी संस्थांची जिल्हा व तालुका निहाय नोंदणी करण्यात येते, यासाठी नोंदणी करतांना सदस्य हा मजूर असल्याचा दाखला स्थानिक तहसीलदार यांच्याकडून ग्रामपंचायत सरपंच सचिव व तलाठी यांच्या शिफारशीने दिल्या जाते, मात्र मजूर नसताना केवळ पैसे देऊन हें खोटे दाखले घेण्यात येते आणि निबंधक कार्यालयातून त्याची नोंदणी होते, मात्र या संदर्भात सहाय्यक निबंधक व जिल्हा उपबिबंधक यांच्याकडे या मजूर संस्थावर देखरेख ठेवण्याची व त्यांना कामे वाटप करण्याची जबाबदारी असतांना ते या संदर्भात कुठलीही कारवाई करत नाहीं, फक्त पैसे घेतात असा आरोप होतं आहे, पण आता मनसे कडून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेण्यात आल्याने पण जिल्हा उपनिबंधक हें या प्रकरणी गंभीर नसल्याने आता जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावरच न्यायालयातून गुन्हे दाखल करून कारवाई करणार असा ठाम निर्धार मनसे कडून करण्यात आल्याने आता संघर्ष अटळ आहे,
त्या सावकारी पाशात अडकलेल्या बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना पण मिळत नाहीं न्याय?
सरकारी यंत्रणा जणू भ्रष्ट झाल्या असल्याची प्रचिती जणू सर्वाना आली आहे, सावकारी पाशात अडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी सावकारांनी हडपल्याने त्या विरोधात शेतकरी आपल्याला न्याय मिळेल यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे केस दाखल करतात pn इथे अगोदच कर्मचाऱ्यापासून तर उपनिबंधक पर्यंत सगळे लोक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे सोडून पैसे कुठून मिळतात याकडे लक्ष देतात पर्यायाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाहीं l, याचे ताजे उदाहरण घडले असून वरोरा तालुक्यातील चिकणी गावातील एका टोंगे नामक शेतकऱ्यांनी सावकारी प्रकरण दाखल केलं, त्या प्रकारणात आरोपी हा ब्रम्हपुरी येथील आहे तो केवळ एक दिवस तारखेवर हजर होता बाकी काळ तो आलाच नाहीं, मात्र त्यांचेवर टोंगे यांच्या तक्रारीवरून फसवणूक प्रकरणी 420 केस दाखल होती त्या केस मध्ये तो आरोपी न्यायालयातून सुटला म्हणून जिल्हा उपनिबंधक ठाकूर यांनी त्यांना सावकारी प्रकारणात संरक्षण देऊन टोंगे यांचे सावकारी प्रकरण नामंजूर केले, खरं तर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा त्या 420 केस शी काहीएक संबंध नाहीं कारण सावकारी प्रकरण वेगळं आहे , आणि जर हें सावकारी प्रकरण नव्हतं तर तब्बल तीन वर्ष हें प्रकरण जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात का चालवल्या गेलं? हा गंभीर प्रकार असून जिल्हा उपनिबंधक यांनी आरोपी सोबत हातामिळणी करून असा निकाल दिल्याने आता ते टोंगे नामक शेतकरी आत्महत्त्ता कारण्याच्या मार्गांवर आहे, जर जिल्हा उपनिबंधक हें सावकारी प्रकारणात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी तिथे बसले असतांना त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल व शेतकऱ्यांना आत्महत्त्या करावी लागत असेल तर हा न्यायालयीन व्याभिचार आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी या प्रकारणाची दखल घेतली आहे.
