मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने सिडीसीसी बैंक प्रशासन व सरकारला उत्तर देण्यास बजावले नोटीस.
चंद्रपूर / नागपूर :-
सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत कोट्यावधी चा घोटाळा करून नोकर भरती बेकयादेशीरपणे घेतल्याने व मागासवर्गीय एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगार तरुणी तरुणांना डावलंल्याने आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती च्या माध्यमातून बैंकेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सिइओ विरोधात तब्बल 28 दिवसाच्या आंदोलनानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी चौकशी चे आदेश दिले होते,त्या संदर्भात चौकशी सुद्धा सुरु आहे, मात्र या चौकशीला घाबरून बैंक सिइओ कल्याणकर व कार्यकारी संचालक मंडळ चौकशी समिती ला दाद देत नसल्याने आता विभागीय सहनिबंधक वानखेडे यांनी कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत, दरम्यान मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती सोबतच इतर दोन विद्यार्थ्यांनी सुद्धा याचिका दाखल केली, त्या संदर्भात उच्चं न्यायालयाने सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत नियम डावलून जी नोकर भरती केली त्याबद्दल बैंकेच्या प्रशासनाला व राज्य सरकारला येणाऱ्या 25 मार्च 2025 पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे नोटीस बजावले आहे. त्यामुळे सिडीसीसी बैंकेची भ्रष्ट नोकर भरती लवकरच रद्द होऊन नोकरीवर लागलेले घरी बसणारं अशी स्थिती दिसत आहे.
मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, बँक पब्लिक ड्युटी बजावत आहे, त्यामुळे नौकरभरती प्रक्रिया संविधानिक आरक्षणाला अनुसरून व्हायला हवी. तोच धागा पकडून न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना उत्तर देण्यास 25.03.25 ही तारीख दिली आहे. यावेळी डी. व्ही. चव्हाण, सोबत दामले वकील राज्यसरकर्तर्फे हजर होते, दरम्यान नौकरभरती झाली असली तरी या प्रकारणाच्या निकालानंतर सहकार कायाद्याला अनुसरून ही भरती नसल्याने भरती व दुसरीकडे नोकर भरतीची निघालेली जाहिरात त्याच्यात केलेले बदल आणि परीक्षेनंतर पात्र परीक्षार्थीची लावलेली बोगस यादी यावरून सगळा नोकर भरती घोटाळा समोर येणार आहे आणि अर्थातच ही नोकर भारतीचं रद्द होणार असल्याने नियुक्त झालेले कर्मचारी घरी बसणार अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
ज्यांनी नोकरीं करिता पैसे दिले त्याचे काय?
सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत मोठ्या प्रमाणात पात्र झालेल्या परीक्षार्थी कडून 25 ते 40 लाख घेतल्याचे आरोप होतं होते, कित्तेक परीक्षार्थी ज्यानी पैसे दिले पण नोकरीं मिळाली नाही त्यामुळे ते ओरडत होते, इतकेच काय तर बैंक संचालकांचा जो कोटा दिला होता त्यात सर्व संचालकाचे उमेदवार पात्र ठरविले गेले नाही, त्यामुळे त्यांनी सुद्धा संताप व्यक्त केला, अर्थात या नोकर भरतीत ज्यांनी पैसे दिले ते कर्मचारी म्हणून नियुक्त झाले जरी असतील तरी त्यांना न्यायालयाच्या निकालानंतर घरी बसावे लागेल तर ज्यांनी पैसे दिले पण नोकरी मिळाली नाही ते संतापालेले आहेत त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात कलगीतुरा रंगणार असून भ्रष्टाचारी संचालक मंडळ यांच्यावर पोलिसात गुन्हे पण दाखल होण्याची वेळ येईल असे संकेत मिळतं आहे.
