संतापजनक:- भामट्या पत्रकारांना पैसे देऊन सिडीसीसी बैंक संचालक आंदोलनाला बदनाम करताहेत

सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीच्या नियुक्त्यावर येणार स्थगिती, संचालकांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता?

चंद्रपूर :-

जनतेचे न्याय हक्क व अधिकार हे मागून मिळतं नाही तर त्यासाठी लढावं लागतं पण ज्यांनी चुकीचं घडू नये व गोरगरिबांचे हक्क हिरवल्या जाऊ नये यासाठी आंदोलन केले त्या आंदोलनकर्ते व त्यांच्या आंदोलनाला बदनाम कारण्याचं छडयंत्र खोटारडे भ्रष्टचारी करत असतात असाच घाणेरडा प्रकार सिडीसीसी बैंकेच्या संचालकांनी चालवला असून एका भामट्या पत्रकाराला समोर करुन मागील 2 जानेवारी पासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला बदनाम कारण्याचं काम एका पुरविल्या गेलेल्या स्क्रिप्टच्या बातमीने सुरु आहे, विशेष म्हणजे तो भामटा मागास चळवळीचा कार्यकर्ता आहे मात्र चळवळीचे कार्यकर्ते विकल्या जात असतील तर मग ती विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची चळवळ गेली कुठे हा प्रश्न समोर येत आहे, दरम्यान त्या भामट्या तथाकथित पत्रकाराचे थोतांड लवकरच समोर येणार असून ज्यांनी ज्यांनी पैसे घेऊन नोकर भरतीत माणसे लावली त्यांची जेलवारी होणार असल्याची माहिती आहे, दरम्यान सिडीसीसी बैंकेच्या भ्रष्ट नियुक्त्यांना शासन स्थरावर चौकशी लागली असल्याने लवकरच ब्रेक लागून हजारो परीक्षार्थीवर झालेला अन्याय दूर होणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असल्याने व बैंकेवर लवकरच सर्वोच्य न्यायालयात अपील केल्यानंतर प्रशासक बसणारं अशी शक्यता असल्याने ज्यांना नियुक्ती पत्र दिले त्यांना नोकरी वरून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात सिडीसीसी बैंकेच्या बोगस आणि बेकायदेशीर नोकर भरतीची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजत असून यां संबंधाने आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे कार्यकर्ते मागील 2 जानेवारी पासून ठिय्या आंदोलन करत होते आणि दिनांक 16 जानेवारी पासून समितीचे सदस्य मनोज पोतराजे व दिनांक 21 जानेवारी पासून रमेश काळबांधे आमरण उपोषण करत आहे, मात्र यां आंदोलनाला चुकीचं ठराविण्यासाठी काही भामटे पत्रकार ज्यांना पाच दहा हजारांची लाच देऊन चुकीच्या माहितीच्या आधारे बातम्या पसरवून आमरण उपोषणकर्त्याना व आंदोलनाला बदनाम कारण्याचं कारस्थान सीडीसीसी बैंकेचे अध्यक्ष व संचालक करत आहे, दरम्यान 25 ते 40 लाख प्रत्येक उमेदवाराकडून घेऊन त्यांना आयटीआय कंपनीच्या माध्यमातून पात्र ठरवून गरिबांच्या हुशार विद्यार्थ्यांना डावलल जात असतांना व एकाच दिवशी रात्रभर चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती पत्र देतांना त्यांना खरं ठरविणाऱ्या त्या भामट्या पत्रकाराला खरं तर चौकात झोडपलं पाहिजे अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होतं आहे,

अप्पर सहकार आयुक्त यांच्या पत्रामुळे सिडीसीसी ला आरक्षण लागू?

खरं तर सिडीसीसी बैंकेच्या उपविधीमध्ये 2013 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली त्यात विभागीय सहनिबंधक नागपूर यांनी मंजुरी दिली आहे, त्यात मुद्दा क्रमांक 23 मध्ये नमूद आहे की बैंकेच्या सेवेत कर्मचाऱ्यांची भरती करतांना व बढती देतांना मागासवर्गीयांचे प्रमाण राखण्यासंबंधी शासनाकडून वेळोवेळी दिले जाणारे आदेश विचारात घेणे, त्याचप्रमाणे कर्मचारी भरती / बढतीच्या वेळी मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्याबाबतचे शासकीय आदेश विचारात घेणे असे नमूद आहे, असे असतांना विभागीय सहनिबंधक वानखेडे यांना सगळं माहीत असून व त्यांच्याकडे आंदोलक यांनी पाठपुरावा करुन सुद्धा बैंकेच्या उपविधी च्या आरक्षणावर कुठंलाही निर्णय दिला नाही, दरम्यान यानंतर शासकीय निर्णय दिनांक 18/6/2018 चे पालन सुद्धा करण्यात आले नाही आणि सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 25 फेब्रुवारी 2022 चा जो शासन निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार बैंकेच्या नोकर भरतीत आरक्षण धोरण राबविण्यात आले नाही,  एवढेच नव्हे तर अप्पर सहकार आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक 10/10/2024 च्या पत्राद्वारे बाबासाहेब महापुरे यांना अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या नोकर भरतीत दिव्यांगाना आरक्षण देण्याबाबतच्या पत्रात नमूद 12 जिल्ह्यापैकी चंद्रपूर जिल्ह्यात मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, त्यामुळे सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण हे चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी लागू आहे, मात्र चुकीचे व केवळ एका शासनाच्या न्याय विधी विभागाच्या पत्राचा संदर्भ घेत मागासवर्गीयांचे आरक्षण नाकारण्यात आले ते चुकीचे व नियमबाह्य असल्याने सरकार याविषयी लवकरच निर्णय घेणार आहे.