गंभीर :- सिडीसीसी बैंकेत नोकरी करिता पैसे देणाऱ्या उमेदवारांनो सावधान! आपल्याला फसवलं जातंय?

या अगोदर अनेक बैंकेत नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्या गेलेल्या नोकर भरतीत कर्मचारी काढून टाकले असल्याचा इतिहास, cdcc बैंकेतील कर्मचारी पण काढणार?

चंद्रपूर :-

चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक ही शेतकऱ्यांची बैंक आहे आणि या बैंकेत जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून लाखों शेतकऱ्यांचे शेअर्स जिल्हा बैंकेत जमा आहे आणि तो आकडा जवळपास 400 ते 500 कोटी रुपये आहे, परंतु आता बैंकेत जी नोकर भरती प्रक्रिया सुरु आहे त्यात ग्रामीण क्षेत्रातील ओबीसी एससी, एसटी व विमुक्त भटक्या जमाती शेतकऱ्यांच्या मुलांना हक्काची नोकरी नं देता मागासवर्गीयांचं हक्काचं आरक्षण हटवून व लाखों रुपये घेऊन श्रीमंत लोकांच्या मुलांना नोकरी दिल्या जातं आहे, या विरोधात मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी मागील दोन महिन्यापासून लढा दिला होता व आता आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून 2 जानेवारीला सुरु झालेले साखळी ठिय्या आंदोलन, समितीचे सदस्य मनोज पोतराजे यांच्या दिनांक 16 जानेवारी पासून आमरण उपोषणाद्वारे सुरु आहे, खरं तर सहकार कायाद्यातील सर्व नियम धाब्यावर बसवून 358 पदाची जी नोकर भरती सिडीसीसी बैंकेचे अध्यक्ष संतोष रावत व त्यांचे संचालक भ्रष्ट मार्गाने राबवत आहे त्या भरतीला कुठल्याही क्षणी स्थगिती येऊ शकते व ज्यांनी नोकरी करिता पैसे दिले त्यांना नियुक्ती पत्र दिले तर ते नियुक्ती पत्र पण रद्द होऊ शकते, त्यामुळे सिडीसीसी बैंकेत नोकरी करिता पैसे देणाऱ्या उमेदवारांनो सावधान! आपल्याला फसवलं जातंय? असा सर्वत्र सूर ऐकू येत आहे.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक 2012 ते 2017 या कालावधी करिता झाली होती. परंतु 6 वर्षांचा कालावधी ज्यादा होऊनही निवडणूक झाली नाही. निवडणुकीचा कार्यकाळ 11 वर्षे झाला आहे. याबाबत सहकार खाते, नाबार्ड व रिझर्व बँकेकडे तक्रारी झाल्या आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दे असे आहेत 1) बँकेचा NPA – बँकेनी मागील 3 वर्षांपासून शेतकी सहकारी संस्थांची कर्जवसुलीची रक्कम बँकेनी चालू पिक कर्जात वसुली न दाखविता बँकेच्या थकीत कर्जवसुलीत दाखविली. त्यामुळे बँकेचा NPA 27% वरून 7% दिसतो आणि यावर्षी 11% झाला म्हणजे वाढत आहे. परंतू याचा परिणाम संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर होऊन भविष्यात अनिष्ठ तफावत वाढतील. अश्या NPA काढण्याच्या पद्धतीवर तक्रारी झाल्या. बँकेची वसुलीची पद्धत वापरली ती नोकरभरतीस परवानगी मिळविण्यासाठी… 2) बँकेनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद भरताना औरंगाबाद जिल्हा बँकेत कार्यरत असताना 2 गंभीर आर्थिक गुन्हे असलेल्या व्यक्तिची नेमणूक केली जी रिझर्व बँक व नाबार्ड निवड निकषाचे विपरीत आहे. हे 2 गुन्हे बँकेनी सहकार खात्यापासून लपविले फक्त नोकर भरतीस परवानगी मिळविण्यासाठी…(3) बँकेत मागील 5 वर्षांत अध्यक्ष, संचालक व अधिकाऱ्यावर पोलिसी तक्रारी होऊन गुन्हे दाखल झाले आहेत, यात प्रामुख्याने नोकरभरतीत झालेल्या अव्यवहार्य कार्य पद्धतीतील व्यवहारामुळे. परंतू सहकार खात्यापासून ह्या पोलिसी कार्यवाह्याची माहिती लपविली फक्त नोकरभतीस परवानगी मिळविण्यासाठी…(4) बँकेत संचालक पदाचे निवडणुकीत उभे राहायचे असल्यास आपली शेतकी सहकारी संस्था “क” ऑडिट वर्गात नको. अश्या 15 तालुक्यात 397 पैकी शेतकी सहकारी संस्था 337 आहेत फक्त 45 संस्था “अ” व “ब” ऑडिट वर्गात आहेत. त्याही आताचे संचालकांनी 2021 मध्ये बँक पोटनियमात दुरुस्त्या करून ठेवल्या, फक्त आपणच संचालक राहावे यासाठी… लोकशाही संपवून जामीनदारी व सावकारी पद्धत आणण्यासाठी….

बँकेच्या अश्या तक्रारीमुळे सहकारी कायद्यातील नवीन तरतूदीनुसार महाराष्ट्र सरकारचे सहकार खात्यास बँकांवर प्रशासक वा प्रशासकीय मंडळ नेमण्याचे अधिकार प्राप्त झाल्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर कोणत्याही क्षणी प्रशासकीय राजवट लागू शकते. म्हणून शेतकऱ्यांनी व बेरोजगार युवकांनी आता सावधान रहाणे गरजेचे आहे,

काय आहे कारण?

जर भ्रष्ट मार्गाने बैंक अध्यक्ष व संचालक यांनी नोकर भरती करुन नियुक्ती पत्र दिले तर त्यांना नंतर काढून टाकण्यात येईल याची अनेक उदाहरणे आहेत त्यापैकी खालील उदाहरणे वाचा. (1) नुकतेच ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी 2017 मध्ये केलेली 179 पदांची नोकर भरती बँकेच्या असवैधानिक कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढून मा. उच्च न्यायालयाने नोकरभरती 2022 मध्ये रद्द ठरविली. आता त्याचं प्रमाणे आपल्या जिल्ह्यात सुद्धा घडू शकते. 2) जळगांव जिल्हा दुग्ध सहकारी संघाने पदे पूर्वीच्या संचालक मंडळानी नोकर भरती केली मात्र निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यावर भरती रद्द करून कर्मचाऱ्यांना पदावरून कमी केले.

आपल्या जिल्ह्यात हेच घडू शकते?

नोकर भरती करतांना बैंकेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाने स्वतःच्या सन 2013 ला झालेल्या 97 व्या घटना दुरुस्तीत मागासवर्गीयांना शासनाच्या नियमानुसार आरक्षण लागू केले आहे ते आरक्षणच आता नोकर भरतीत लागू केले नसल्याने या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील आहे त्यांची सुनावणी सुरु आहे व कुठल्याही क्षणी तो निर्णय येऊन ही भरती प्रक्रिया रद्द होऊ शकते किंव्हा ज्यांना नियुक्ती पत्र मिळाले त्यांना कामावरून कमी केल्या जाऊ शकते, नियमानुसार निवड समितीत बैंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह नाबार्डचे अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी इत्यादीची उपस्थिती असायला हवी पण स्वतःच अध्यक्ष संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून मुलाखती घेऊन नियमाला बगल देत आहे. शिवाय परीक्षा बोगस पणे घेण्यात आली आणि ऑनलाईन पेपर मध्ये सुद्धा घोळ झाला त्यामुळे ही नोकर भरती रद्द होऊ शकते.