संतापजनक :-सिडीसीसी बैंक म्हणजे भ्रष्टाचार आणि चोऱ्या करणाऱ्याचे राजश्रय बनले का?

कोट्यावधीचा सॉफ्टवेअर घोटाळा व त्यातून सायबर हल्ला करून कोट्यावधीची अफरातफर करणारी टोळी सक्रिय ? आता पुन्हा 10 कोटीचे सॉफ्टवेअर खरेदी?

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ‘आरटीजीएस’ व एनईएफटी’ प्रणालीद्वारे खातेदारांच्या खात्यात रक्कम वळती केली जात असताना संपूर्ण यंत्रणा हॅक करून 33 ग्राहकाच्या खात्यांतील 3 कोटी 70 लाख 64 हजार 742 रूपये लुटल्याचे मागील वर्षी समोर आले होते, त्या आरोपी पर्यंत अजूनही सायबर क्राईम ब्रँच पोहचु शकली नाही, जवळपास दीड कोटी रुपये सायबर क्राईम ब्रँच ने मिळविले खरे पण अजूनही अडीच कोटी जवळपास मिळायचे आहे, मात्र कोट्यावधी रूपये खर्चुन बँकेच्या प्रशासनाने सॉफ्टवेअर अपडेट केले आणि दोन वर्षापूर्वीच सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी खर्च करण्यात आला, तरी देखील यात तांत्रिक चुका झाल्या असतील तर यामध्ये बँकेचे कुणीतरी त्या सायबर हल्ल्यात सहभागी तर नाही ना असा संशय बळावत आहे, दरम्यान सॉफ्टवेअर अपडेटच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपयाची जी उधळपट्टी ज्या कंपनीवर झाली आहे त्या ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड या कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह तर उभे राहतातच शिवाय ज्यांनी या कंपनीला काम दिले आणि त्या कंपनीकडुन कमिशन घेतल्या जातेय त्या बैंक संचालकांची पण चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी जोर धरत आहे.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील वर्षी झालेल्या नोकर भरतीत सिईओ राजेश्वर कल्याणकर, तत्कालीन अध्यक्ष संतोष रावत उपाध्यक्ष दिघोरे व ज्यांनी ही नोकर भरती मध्ये मुख्य भूमिका निभावली त्या विद्यमान अध्यक्ष यांनी 360 पदाच्या नोकर भरतीत परीक्षार्थी यांचेकडून 25 ते 40 लाख रुपये घेऊन परीक्षेत मोठा घोळ केला व तब्बल 100 कोटी पेक्षा जास्तीचा भ्रष्टाचार केल्याने हा प्रश्न आंदोलनाच्या माध्यमातून मनसे अध्यक्ष राजू कुकडे यांच्या नेतृत्वात उचलून धरण्यात आला, यातच आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार देवराव भोंगळे यांनी आंदोलना दरम्यान विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून सिडीसीसी बँकेत घोटाळा झाल्याने याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, दरम्यान भाजपचे जेष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर शेवटच्या क्षणापर्यंत हा विषय लावून धरला आणि आरक्षण बचाव संघर्ष समिती ची जी एसआयटी चौकशीची मागणी होती ती चौकशी लावण्यास सरकारला भाग पाडले.

काय आहे बँकेच्या साफ्टवेअर खरेदीचं लफडं? दोषी मोकाट?

मागील वर्षी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ऑनलाईन प्रक्रीया हॅक करून सायबर हल्लेखोरांनी ‘आरटीजीएस’ व एनईएफटी’ प्रणालीद्वारे खातेदारांच्या खात्यात रक्कम वळती केली जात असताना संपूर्ण यंत्रणा हॅक करून 33 ग्राहकाच्या खात्यांतील 3 कोटी 70 लाख 64 हजार 742 रूपये लुटल्याचे प्रकरण समोर आले होते, बैंकेच्या नोकर भरती घोटाळ्यानंतर सायबर हल्ल्याचा हा पुन्हा एक घोटाळा समोर आला होता, मात्र आता बँकेकडूनच याप्रकरणाची तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी थर्ड पार्टी तर्फे फॉरेन्सिक ऑडीट करण्याची घोषणा करण्यात आली पण निष्पन्न काहीच नाही, जिथे सर्वसामान्य जनतेचा व विशेष करून शेतकऱ्यांचा पैसा भ्रष्ट बैंक प्रशासनाच्या हाताखाली सुरक्षित नाही. त्यामुळे सिडीसीसी बैंकेच्या या सायबर हल्ल्यास स्वतः बैंक प्रशासन दोषी आहेत,

खरं तर बँकेमार्फत ‘आरटीजीएस व एनईएफटी’ प्रणालीसाठी नागपुरातील ट्रस्ट फिनटेक लि. या कंपनीसोबत कोर बैंकिंग सिस्टिम ‘करिता करार केला आहे. यासाठी येस बैंकची यंत्रणा वापरण्याकरिता येस बैंकने ट्रस्ट फिनटेक यांच्यात करार केला आहे. याच माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हा बँकेचे सर्व ‘आरटीजीएस’ व ‘एनईएफटी व्यवहार होत असतात. मात्र बँकेत एखादे ‘आरटीजीएस’ व ‘एनईएफटी व्यवहार करतांना बँकेच्या दोन ते तीन कर्मचारी अधिकारी यांच्या देखरेखित ही प्रक्रिया चालते, त्याचा संगणकीय पासवर्ड असतो आणि ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मग एस बँकेच्या सिस्टमच्या माध्यमातून तो पैसा संबंधितांच्या बैंक खात्यावर वळता केला जातो, मग प्रश्न हा पडतो की तीन दिवस सतत सुरु असलेले ‘आरटीजीएस व एनईएफटी व्यवहार बँकेच्या सिईओ कल्याणकार किंव्हा त्त्यांच्या अधीनस्त अधिकाऱ्याच्या कां लक्षात आले नाही? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे, खरं तर बँकेतील तांत्रिक सुरक्षेसंदर्भात ट्रस्ट फिनटेक या कंपनी सोबत कुठल्या मापदंडावर हा करार करण्यात आला याची थर्ड पार्टी चौकशी व्हायला हवी, कारण ज्या कंपनीला दरवर्षी दोन ते तीन कोटी बँकेतील तांत्रिक सुरक्षेसाठी खर्च होतं असेल तर मग या यंत्रनेचा फायदा काय? आणि ते संचालक कोण आहेत ज्यांनी या कंपनीला टेंडर देतांना कमिशन घेतले त्याचाही शोध घ्यायला हवा.

पुन्हा 10 कोटीचे साफ्टवेअर खरेदी प्रकरण गाजणार?

बैंकेच्या ‘आरटीजीएस व एनईएफटी व्यवहारात गडबड होऊन बँकेला कोट्यावधीचा फटका बसला असतांना व अगोदरचं सॉफ्टवेअर बाबत धोबीपच्छाड झाली असतांना आता नवीन अध्यक्षानी जवळपास 10 कोटीचे नवीन सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याचा घाट घातला असल्याची चर्चा आहे. यात एका आमदाराचे हात गुंतले असून बँकेत कृषी मित्र साठी हा झोल केल्या जात आहे, कदाचित आयटीआय कंपनी चे सॉफ्टवेअर तर या आमदाराचे नसावे अशी शंका आहे आणि हेच सॉफ्टवेअर कृषी मित्र यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे, खरं तर ही सर्वं चर्चा आहे, पण एसआयटी चौकशी अधिकारी व नविन आमदार समिती द्वारे याबाबत तज्ञाकडून पारदर्शक चौकशी झाली तर अनेक दिग्गज जेलवारी करतील अशी स्थिती आहे.

काय गजबचा भ्रष्टाचार होताहेत बँकेत?

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भ्रष्ट कारभाराची चर्चा नोकर भरतीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहचली खरी पण त्याहीपलीकडे बैंकेतील अंतर्गत व्यवहार सुद्धा तितकेच भ्रष्ट असल्याच्या घटना इथे घडल्या आहेत, चंद्रपूर शहर जिल्हा परिषदेसमोरील शाखेत घाटे नामक कर्मचाऱ्याने लाखोंचा आर्थिक घोळ केला होता. मेंडकी येथील शाखेत आर्थिक अपहार उजेडात आला होता. चंद्रपर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेतील संचालकांनी कर्जफेड न केल्याने रिझर्व बैंकेने दोन लाख पन्नास हजाराचा बैंकेवर दंड थोपटला तर संचालक मंडळाचा अंतर्गत कलह, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा व भ्रष्टाचार फोफावल्याने वित्तीय संस्था असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आता आर्थिक गुन्हे राजरोसपणे सुरु आहेत, नव्हे भ्रष्टाचार आणि चोऱ्या करणाऱ्यांचं हे राजश्रय बनलं की काय अशी स्थिती दिसतं आहे. त्यामुळे सिडीसीसी बैंक म्हणजे भ्रष्टाचार आणि चोऱ्या करणाऱ्याचे राजश्रय झालं असल्याने या बैंकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी या बँकेवर प्रशासक नेमण्याची गरज आहे.