महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना त्यांच्याच मंत्र्यालयातील अधिकाऱ्यांनी अंधारात ठेवले असल्याचा संशय..
मुंबई वार्ता :-
राज्यातील महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, तब्बल ११२ तहसीलदारांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत नियमांना बगल देण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामागे मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
राजपत्रातील नियमांचा भंग?
१४ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासनाच्या राजपत्रातील नियम क्रमांक १४ नुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळण्यापूर्वी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद किंवा कोकण-१ (पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) या महसूल विभागांमध्ये किमान तीन वर्षांची सेवा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नुकत्याच उपजिल्हाधिकारी पदावर बढती मिळालेल्या अनेक तहसीलदारांनी ही अट पूर्ण केलेली नसतानाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्यांवर अन्याय?
विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील दुर्गम भागात अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले, तर काही ‘मर्जीतील’ अधिकाऱ्यांना नियम मोडून बढती दिल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दबावामुळे अनेक अधिकारी उघडपणे बोलण्यास टाळाटाळ करत असल्याचेही समजते. मंत्रालयातील ‘लालफीत’ आणि संशयास्पद कारभार मंत्रालयातील काही अधिकारी फाईलवर दिशाभूल करणाऱ्या नोंदी करून, महत्त्वाचे नियम लपवून ठेवत आणि चुकीची माहिती सादर करून ही पदोन्नती प्रक्रिया पार पाडल्याचा आरोप आहे. यामुळे एकीकडे सामान्य नागरिकांना नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडणारे प्रशासन, दुसरीकडे स्वतःसाठी नियम धाब्यावर बसवत असल्याची टीका होत आहे.
मंत्री बावनकुळे यांची दिशाभूल?
Chandrashekhar Bawankule हे त्यांच्या जलद आणि पारदर्शक निर्णयक्षमतेसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक नियमबाह्य निर्णय घेतला असे मानणे कठीण आहे. यावरून मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना चुकीची माहिती देत, त्यांच्या नावाचा वापर करून स्वतःचे हित साधल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.
जनतेचे आणि प्रशासनातील प्रश्न
या प्रकरणानंतर पुढे आले आहेत.
हे प्रश्न सोडवले जातील?
1) नियमबाह्य पदोन्नतीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
2) नियम न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रद्द केल्या जाणार का?
3) भविष्यात तरी नियम क्रमांक १४ ची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार का?
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी.
या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मंत्र्यांची दिशाभूल करून स्वतःचा फायदा करून घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच पात्र अधिकाऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. ही बाब केवळ एका विभागापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने पारदर्शक भूमिका घेतली नाही, तर या प्रकरणाचे पडसाद व्यापक पातळीवर उमटण्याची शक्यता आहे.
