संतापजनक :- पडोली येथील म्हाडा द्वारा आरक्षित जागा बिल्डर विकतातच कसे?

ज्या जागेची रजिस्ट्री होणार नाही हे माहीत असतांना कुठल्या कायाद्यात त्यां जागेवर प्लाटधारक घरं बांधणार?

भूमाफियांचा पंचनामा भाग :- 2

राज्यातील कुठल्याही शहराचं आणि त्यातच औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या शहराचं टाऊन प्लानिंग हे महत्वाचं असतं, शहराचं टाऊन प्लॅनिंग म्हणजे शहराच्या विकासाची आणि भूमीच्या वापराची एक सुनियोजित प्रक्रिया आहे, ज्यात रस्ते, घरे, उद्योग, उद्याने आणि पायाभूत सुविधा (पाणी, वीज, वाहतूक) यांची रचना केली जाते, जेणेकरून शहर सुंदर, सोयीस्कर, आरोग्यदायी आणि पर्यावरणास अनुकूल बनेल; यामध्ये विविध क्षेत्रांचे नियोजन (जसे की निवासी, व्यावसायिक), वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक जागा आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांचा समावेश असतो, जेणेकरून नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि शहराचा विकास व्यवस्थित होईल. मात्र पडोली हे गाव आता शहराचं रूप घेत असतांना व लोकवस्त्या विस्तारल्या जात असतांना इथे टाऊन प्लानिंग चा पार फज्जा उडाला असून येथे म्हाडा करिता राखीव जागा आता बिल्डराच्या घश्यात पडून पडोली या औद्योगिक शहराचं पूर्णतः आता वाटोळं होतं की काय असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतं आहे.

म्हाडाच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम किंवा कब्जा करणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. SRA (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) च्या योजनांमधील जागांवरही अतिक्रमण झाल्यास म्हाडा कारवाई करते. असं असतांना मागील अनेक बर्षांपासून जी जागा म्हाडा द्वारे सार्वजनिक उपक्रम शाळा, मैदान, रुग्णालय इत्यादी करिता आरक्षीय करण्यात आली त्यां आरक्षित जागेवर आता बिल्डरांची नजर गेली असून अव्वाचा सव्वा दराने प्लाट पाडून पैसा कमविण्याचा गोरखधंदा पडोली येथे सुरु असून या संदर्भात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहीत कक्ष विभागाद्वारे जिल्हाधिकारी आण म्हाडा यांना निवेदन देऊन भूमाफियांचा पंचनामा करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे, आता ते कोण बिल्डर आहे आणि कुणी जमिनी विकल्या याचा संपूर्ण उलगडा होणार आहे..

बिल्डर त्यां जागेवरील प्लाट विकूच शकतं नाही?

टाऊन प्लानिंग दर 10 वर्षांनी होतं असतें आणि त्याचं रेकॉर्ड हे नगरारचना कार्यालयात व महसूल विभागात असतें, दरम्यान पडोली येथील म्हाडा करिता आरक्षित असलेल्या जागेची विक्री होऊ शकतं नाही, अर्थात बिल्डर ते प्लाट विकूच शकतं नाही, मात्र केवळ नोटरी द्वारे प्लाट विक्री केल्याचा बनाव केल्यास नंतर प्लाट धारकांना घरं बांधण्याची परवानगी मिळणार नसल्याने प्लाट वर घरं बांधणार कसे हा यक्ष प्रश्न असून बिल्डर व भूमाफिया ग्राहकांना मूर्ख बनविणार आहे असे चित्र दिसत आहे.