बल्लारपूर नगरपरिषद निवडणूकीचा प्रचार मंदावला, उगाच पैसे खर्च कारण्यावर नियंत्रण?
चंद्रपूर प्रतिनिधी:-
जिल्ह्यात महानगरपालिकासह सहा नगरपरिषदा व भिसी नगरपंचायतने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. केवळ मूल, वरोरा, गडचांदूर व राजुरा नगरपरिषदेचे आरक्षण ५० टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिल्यास आतापर्यंतच्या परिश्रमाचे काय होणार, या प्रश्नाने उमेदवारांमध्ये धडकी भरली असून, मंगळवार दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. त्या सुनावणीत नगरपरिषद ची होऊ घातलेली व प्रचार कार्य सुरु असलेली निवडणूक सुद्धा रद्द होऊन ती पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वाढली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ओलांडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुका स्थगित केल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. ‘राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सन २०२२ च्या जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या शकतात,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद इच्छुकांमध्येही धडकी
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील ११ जिल्हा परिषदांमध्ये चंद्रपूरचाही समावेश आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी तयारी सुरू केली. मतदारांच्या भेटीगाठी घेऊन आपापल्या क्षेत्रात कार्यकर्ते जोडण्याचे काम करीत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावरून स्थगिती दिल्यास सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाऊ शकते. त्यामुळे काहींनी आपल्या प्रचार कार्याला काही प्रमाणात विराम दिला आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत गुप्त प्रचाराला मुरळ घातल्याचीही चर्चा जिल्ह्यातील राजकारणात रंगली आहे.
चार नगरपरिषदांनी राखली मर्यादा
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने जिल्ह्यातील चंद्रपूर मनपा, दहा नगरपरिषदा व भिसी नगरपंचायतच्या आरक्षणाची माहिती घेतली असता, केवळ वरोरा, गडचांदूर, मूल व राजुरा नगरपरिषदेतील आरक्षण ५० टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. राज्याची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि. २५) नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. निवडणूक मैदानात उतरलेले उमेदवार कामाला लागले आहेत. मात्र, न्यायालयाचा निकाल कुणाच्या बाजूने येणार, या प्रश्नाने चांगलेच धास्तावले आहेत.
बल्लारपुरात प्रचाराचा वेग मंदावला
जिल्ह्यातील सर्वाधिक आरक्षण ६१.६७ टक्के बल्लारपूर नगरपरिषदेत निघाले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास उगाच प्रयत्न वाया जाईल, या शंकेने भाजपसह काँग्रेसच्याही गुप्त प्रचाराचा वेग मंदावल्याची शहरात चर्चा आहे.
