संताप :- अंधेरी नदीच्या अजयपूर व गोंडसवारी रेती घाटातून मुद्दती नंतर सुद्धा अवैध उत्खनन सुरु?

मंजुरी 3445 ब्रॉस रेतीची मात्र स्टॉक केला 50 हजार ब्रॉसचा, जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार?

चंद्रपूर:-

चंद्रपूर उपविभाग अंतर्गत अंधेरी नदीच्या अजयपूर सर्व्हे क्रमांक (163/1,163/2,164,165,168,170) व गोंडसवारी सर्वे क्रमांक (29, 31,32,33,34) रेती घाटातून रेती उत्खनन करण्याची परवानगी 10 जून पर्यंत असतांना आजही रेतीचे उत्खनन सुरु आहें, विशेष म्हणजे रेती घाटाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सिसिटीव्ही कैमेरे सुद्धा लावल्या गेले नसल्याने हा रेती घाट प्रशासनाने रेती घाटधाराकांना मोफत दिला की काय? असा प्रश्न पडतो. दरम्यान त्या रेती घाटातून 3445 ब्रॉस रेती एवढेच उत्खनन करण्याची मंजुरी असतांना 15 पटीने म्हणजे 50 हजार ब्रॉस पेक्षा जास्तीचा रेती स्टॉक आढळून आल्याने या रेती स्टॉक चे मोजमाप करा आणि घाट धारक यांच्यावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करून त्या घाटाची मंजुरी रद्द करा अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे केली आहें.

जिल्ह्यातील रेती घाटधारक हे 10 जून नंतर सुद्धा रेती घाटातून अवैध उत्खनन करीत असून अंधेरी नदीच्या अजयपूर व गोंडसवारीरेती घाटात मंजुरीनुसार 3445 ब्रॉस रेतीची परवानगी असतांना 50 हजार पेक्षा जास्त रेतीचा स्टॉक जमा केला आहें, जो मंजूर रेती स्टॉक च्या 15 पट आहें आणि त्याची किंमत अंदाजे 2 कोटी 40 लाखापेक्षा जास्त आहें, ही एक प्रकरची शासनाची फसवणूक असून शासनाच्या महसूल चोरीचा प्रकार आहें. या सर्व महसूल चोरीमागे महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व पटवारी जबाबदार असून सुद्धा तें रेती घाट धारकांचे सरक्षण करत आहे ), त्यामुळे रेती घाट धाराकांसह महसूल विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी सुद्धा शासनाच्या सेवा शर्ती कायाद्याचे उल्लंघन केलेले आहें त्यामुळे त्यांचेवर पण कारवाई करा अशी मागणी मनसे तर्फे करण्यात आली आहें.

नदीतच बनवला रस्ता नदीची ऐशीतैशी?

रेती घाटातून रेतीचे उत्खनन करण्याची परवानगी ज्या अटी शर्ती च्या आधारावर दिली आहें, त्यांचे रेती घाट धाराकांनी पूर्णतः उल्लंघन करून मंजुरी पेक्षा जवळपास 15 पट रेती चे उत्खनन करून नदीतच त्यांनी रस्ता करून नदीची ऐशीतैशी केली असल्याने मोठे खड्डे तयार झाले आहें त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केल्या जात आहें.

वनविभागाची कारवाई मग महसूल प्रशासन गप्प का?

या घाटातुन रेती चा स्टॉक करण्याची जी मंजुरी आहें तो परिसर हा वन विभागाच्या परिसरात असून रेती घाट धारकांनी स्वतः त्या जागेवर रस्ता करून बेकायदेशीर रेतीची वाहतूक सुरु केली असल्याने चिंचपल्ली वनपरीक्षेत्र अधिकारी स्वाती मैसेकर यांनी रेती घाट धारक अस्विन ठाकूर यांच्या विरोधात तक्रार केल्याने गुन्हा दाखल झाला असल्याची माहिती आहें, महत्वाची बाब म्हणजे दिवसाढवळ्या या नदीतून रेतीचे उत्खनन होतं असतांना याकडे महसूल प्रशासनाचे लक्ष नाही ही अतिशय गंभीर बाब आहें, त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी आदेश देऊन रेती स्टॉक चे मोजमाप करावे व अतिरिक्त रेतीचा साठा जप्त करून तो घरकुल धारकांना बांधकाम करिता मोफत देण्यात यावा अन्यथा शासनाचा महसूल बुडविण्यात स्वतः महसूल अधिकारी यांचा हात असल्याचा ठपका ठेवून शासन स्थरावर व न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा मनसे तर्फे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहें.