जिल्ह्यातील १५८ सहकारी संस्थांना टाळे लागणार..

जिल्ह्यातील १५८ सहकारी संस्थांना टाळे लागणार..

■ कामात सातत्य नसल्याचा ठपका सहकार क्षेत्रातील मोठी कारवाई

चंद्रपूर  :-  बँकेचा व्यवहार परिपूर्ण नसते, संचालक मंडळाची सभा न घेणे व संस्थांचे लेखा परिक्षण न करणाऱ्या कागदोपत्री असलेल्या जिल्ह्यातील १५८ सहकारी संस्थांना टाळे लागणार आहे. यात बेरोजगार, गृहनिर्माण, 5 अभिनव सहकारी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. कामात सातत्य नसल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून या संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे,

News reporter :- अतुल दिघाडे

जिल्ह्यात अनेक भागात सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. सध्या जिल्ह्यात १,५१२ नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्था रिटेल, बैंकिंग, गृहनिर्माण, विपणन, कृषी उत्पादन, खरेदी आणि रोजगार या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. या संस्थांमधील अनेक सहकारी संस्था कागदोपत्री सुरू आहे.

मागील १० ते १५ वर्षांपासून कागदोपत्री असलेल्या काही संस्था केवळ नाममात्र सुरू असल्याचे निदर्शनास आली. या संस्थांना सहकार कायद्यानुसार दर पाच वर्षाने संचालक मंडळाची निवडणूक घेणे बंधनकारक असतानाही संस्थांनी निवडणूक घेतलेली नाही. संचालक मंडळांची वर्षभरात १२ सभा घेणे बंधनकारक असतांना सभाही घेण्यात आली नाही. बँकांचे व्यवहारही परिपूर्ण तपासणी, यासह संस्थांचे लेखा परिक्षण करण्याचे सहकार विभागाचे नियमही पायदळी तुडविले आहे. यामुळे संस्थांच्या कामात सातत्य नसल्याच्या ठपका ठेवत जिल्ह्यातील १५८ सहकारी संस्थांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय उपनिबंधक विभागाने घेतला आहे.

सहकारी पतसंस्थांवर गंडांतर !

उपनिबंधक विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या अनेक पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार सुरु आहे. अनेक पतसंस्थांच्या संचालकांनी लाखो रूपयाचा व्यवहार केला. मात्र, या व्यवहाराचे लेखा परिक्षण केले नाही. तसेच आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असल्याने अनेक पतसंस्था अवसायानात निघाल्या आहेत. यामुळे अनेक खातेदारांचे हजारो रूपये पतसंस्थांकडे अडून आहेत. बँकांचा व्यवहार परिपूर्ण नसते, संचालक मंडळाची सभा न घेणे व संस्थांचे लेखा परिक्षण न करणाऱ्या कागदोपत्री असलेल्या सहकारी पतसंस्थांवर गंडांतराची कारवाई अटळ आहे,

बेरोजगारांना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कामाचे टेंडर देण्याचे धोरण शासनाने अंवलंबिले होते. यामुळे बेरोजगारांनी एकत्र येत सहकारी संस्थाची स्थापना केली. मात्र, या संस्थांना टेंडर मिळाले नाही. तसेच गृहनिर्माण संस्था बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर केवळ नाममात्र सुरु आहे. या संस्थांना नोटीस बजावूनही कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने कायमस्वरूपी टाळे ठोकण्याची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील १५८ सहकारी संस्थांवर गंडांतर येणार असल्याने सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.