उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने शिक्षण उपसंचालक यांना दिले चौकशीचे आदेश….पण अजूनपर्यंत कारवाई नाही, का?
चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी संस्थेच्या शाळा महाविद्यालयात शिक्षक प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या, संस्थेच्या अनुदानित शाळामधील दीर्घकाळ चालतं आलेले भ्रष्टाचार, शासकीय अनुदानाचा गैरवापर, नातेवाईकांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या, जबरदस्तीने स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) देणे, गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणे, शैक्षणिक उपक्रमाच्या नावाखाली गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर करणे इत्यादी गंभीर मुद्द्याना घेऊन चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या पिपरी धानोरा शाळेत मुख्याध्यापक पदावर सेवानिवृत्त झालेले गोपाल सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका दाखल करून चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव डॉ अशोक जीवतोडे यांच्या संपूर्ण कामकाजाची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी केली होती, दरम्यान न्यायामूर्ती राज डी, वाकोडे व न्यायामूर्ती अनिल एस. किलोर यांच्या खंडपिठाने या संदर्भात याचिकाकर्त्या वकिलाचा युक्तिवाद लक्षात घेता चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संपूर्ण कामकाजाची चौकशी करून याचिका कर्त्याला दोन आठवड्यात माहिती देण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना दिले आहे.
याचिकाकर्ते गोपाल सातपुते यांनी यापूर्वी 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्याचे शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयाचे प्रधान यांच्याकडे तक्रार देऊन चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या व इतर अनियमितता संदर्भात कारवाई करण्याची मागणी केली होती, दरम्यान शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी 5 जुलै 2023 रोजी उपसंचालक शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर यांना चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव डॉ अशोक जीवतोडे विरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी कुठलीही चौकशी न करता त्यांचे संरक्षण केले त्यामुळे संस्थेचे सचिव जीवतोडे यांनी केलेली बेकायदेशीर कृती सुरूच होती. त्यामुळे वरील परिस्थितीचा विचार करून, उच्च न्यायालयाने रिट याचिका (क्रमांक 6963/2024) निकाली काढताना उपसंचालक शिक्षण विभाग,नागपूर यांना निर्देश दिले की त्यांनी ही रिट याचिका सादर केलेल्या मागण्यांसाठी केलेले निवेदन (representation) म्हणून ग्राह्य धरावे व उपसंचालक शिक्षण विभाग, नागपूर यांनी सदर निवेदनाचा विचार करून, आवश्यक त्या सर्व पक्षांना सुनावणीची संधी देत, कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिला आहे.
रिट याचिकेचे जनहीत याचिकेत रूपांतर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज….
रिट याचिका (Writ Petition) म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा कायदेशीर हक्कांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय (कलम 32) किंवा उच्च न्यायालयात (कलम 226) रिट याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालय सरकारी संस्था किंवा अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कृती करण्यास किंवा रोखण्यास निर्देश देते, दरम्यान चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या भ्रष्ट कारभाराच्या चौकशी चे आदेश संबंधित रिट याचिकेवर उच्चं न्यायालयाने दिले पण संबंधित शिक्षण संस्थेवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे याकरिता याच रिट याचिकेला जनहीत याचिका म्हणून उच्चं न्यायालयाने स्वीकार करावा व चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या आणि अनियमितता व भ्रष्टाचाराची चौकशी करून या संस्थेवर फौजदारी, दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करावी याकरिता जनहीत याचिका याचिकाकर्ते गोपाल सातपुते यांच्या वकिलाद्वारे दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ सचिव डॉ अशोक जिवतोडे यांचेवर कारवाई होणार आहे.
