दखलपात्र :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील बोगस मजूर सेवा सहकारी संस्थावर होणार कारवाई?

तहसीलदार, तालुका सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आशीर्वादाने सुरु असलेला मजूर संस्थांचा कारभार पडणार उघड्यावर ?

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

मजूर सेवा सहकारी संस्थांवर नियमबाह्य कामकाज, आर्थिक अनियमितता किंवा अकार्यक्षमतेमुळे नोंदणी रद्द, विशेष लेखापरीक्षण किंवा अवसायक नेमणे सारखी कडक कार्यवाही सहकार विभागाकडून केली जाऊ शकते. अनियमितता आढळल्यास संस्थांचे पासबुक जप्त करून कामे थांबवली जातात आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अन्वये दंडात्मक कारवाई सुद्धा होऊ शकते, दरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यात तहसीलदार, तालुका सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आशीर्वादाने बोगस मजूर दाखवून ज्या पद्धतीने बोगस कारभार सुरु आहे तो आता उघड्यावर पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ज्या मजूर सहकारी संस्था आहेत त्या बोगस मजूर दाखवून रजिस्ट्रर करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यामध्ये तहसीलदार यांच्या मार्फत मजूर असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्या गेले सोबतच त्यात स्थानिक तलाठी ग्रामसेवक व पंचायत समिती चे संवर्ग विकास अधिकारी यांची सुद्धा याबाबत भूमिका आहे, दरम्यान जिल्ह्यातील सर्वं मजूर सहकारी संस्थांचे जे संयुक्त फेडरेशन आहे त्यांचे अध्यक्ष सचिव हे मनमानी कारभार करून कोट्यावधीचे टेंडर मैनेज करतात आणि या संस्थामंध्ये आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अपहार होतं आहे, काही संस्था यांची सदस्य संख्या नियमापेक्षा कमी होतं आहे आणि मजूर संस्था असूनही सभासद नसलेल्यांकडून काम करून घेण्यात येतं आहे, दरम्यान या संस्थाची विशेष लेखापरीक्षण (Audit) अनियमितता आहे पण सहकार निबंधकांकडून विशेष लेखापरीक्षण आदेशित केले केले जात नाही, खरं तर अशा संस्थेचे कामकाज नियमानुसार चालत नसल्याने जिल्हा उपनिबंधक प्रशासक नियुक्त करू शकतात पण असं होतांना दिसतं नाही.

कशी होणार या बेरोजगार संस्थावर कारवाई?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार मजूर सहकारी संस्थांची जिल्हा व तालुका निहाय नोंदणी आली आहे, या संस्थेमध्ये श्रमाची विक्री करून वेतनाच्या मोबदल्यात उत्पादन कार्य केले जाते व बदल्यात वेतन मिळवतात असा या संस्थेचा उद्देश असतांना निबंधक कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या सगळ्याचं मजूर सहकारी संस्था ह्या बोगस मजूर दाखवून व बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करतात व एक प्रकारे शासनाची फसवणूक केल्या जात आहे, या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे अनेक निवेदने दिली पण त्यावर कुठलीही कार्यवाही निबंधक कार्यालयातून केली जात नसल्याने आता या विरोधात संबंधित अधिकारी यांच्यावरचं कारवाई करायची भूमिका मनसेने घेतली आहे, दरम्यान ज्या तहसील कार्यालयातून मजूर असल्याचा दाखला संस्थेच्या नोंदणी करिता दिला जातो त्या तहसील कार्यालयाची माहिती आता येणे बाकी आहे, कारण जे चार चाकी गाडीत बसून व्हीआयपी म्हणून मिरवितात ते मजूर कसे हा गंभीर प्रश्न असून आता याबद्दल जे बनावट दस्तावेज समोर येतील तेंव्हा खऱ्या अर्थाने बोगस मजूर सहकारी संस्थांना चाप बसेल व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार मजूर सहकारी संस्थांची जिल्हा व तालुका निहाय नोंदणीची चौकशी होऊन होऊन कारवाई निश्चित आहे,

जिल्हा उपनिबंधक ठाकूर यांची भूमिका संदीग्ध?

मजूर सेवा सहकारी संस्थेमध्ये श्रमाची विक्री करून वेतनाच्या मोबदल्यात उत्पादन कार्य केले जाते व बदल्यात वेतन मिळवतात असा या संस्थेचा उद्देश असतांना निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आलेल्या सगळ्याचं मजूर सहकारी संस्था ह्या बोगस मजूर दाखवून व बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करतात व एक प्रकारे शासनाची फसवणूक केल्या जात आहे, या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे अनेक निवेदने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दिलेले आहेत पण त्या संदर्भात अजूनपर्यंत मजूर संस्थावर त्यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही,महत्वाची बाब म्हणजे ज्या मजूर सहकारी संस्थांना कामे वाटप त्यांच्या माध्यमातून होतात मग कारवाई का नाही हा प्रश्न गंभीर आहे, दरम्यान जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून सावकारांनी गिळंकृत केलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्यासाठी जी अपील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात केल्या जाते, त्या पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, अशीच एक केस वरोरा तालुक्यातील असून बिचाऱ्या पिडीत शेतकरी टोंगे यांच्या विरोधात निकाल देऊन उपनिबंधक राठोड यांनी अन्याय केल्याचे उदाहरण आहे, दरम्यान बाकी प्रकरणे सुद्धा अशीच मैनेज होण्याची शक्यता असल्याने आता शेतकऱ्यांसाठी व खरोखरच्या मजूरांसाठी मनसे प्रशासकीय व न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढणार असल्याची माहिती आहे.